नेभिगेशन
सबै कुरा
BREAKING :

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । 

 

City Express

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलाशले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशसँगै रवि लामिछाने पक्राउ परेको ८५ दिनपछि कास्की प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुनेछन् । 

यस्तै, अदालतले अन्य प्रतिवादीहरु छबिलाल जोशी, लिला पछाईं र राम बहादुर खानाल लगायतलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’