नेभिगेशन
सबै कुरा
BREAKING :

रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । 

 

Dish Home
Global Ime Bank

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलाशले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशसँगै रवि लामिछाने पक्राउ परेको ८५ दिनपछि कास्की प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुनेछन् । 

यस्तै, अदालतले अन्य प्रतिवादीहरु छबिलाल जोशी, लिला पछाईं र राम बहादुर खानाल लगायतलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई अदालतको आदेश

प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन नेपालखबर र बिजमाण्डुलाई अदालतको आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित सामग्री हटाउन बिजमाण्डु र नेपाल खबर अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको...
सर्वोच्च अदालतका लागि ३ न्यायाधीश सिफारिस

सर्वोच्च अदालतका लागि ३ न्यायाधीश सिफारिस

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस हुने न्यायाधीशहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा रहेका छन् ।
नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोश्रो पटक...