रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
Watch On
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलाशले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो । आदेशसँगै रवि लामिछाने पक्राउ परेको ८५ दिनपछि कास्की प्रहरी हिरासतबाट मुक्त हुनेछन् ।
यस्तै, अदालतले अन्य प्रतिवादीहरु छबिलाल जोशी, लिला पछाईं र राम बहादुर खानाल लगायतलाई पनि थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात गत पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सभापति लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको थियो ।
-1781447448.jpg)
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र... मंगलबार, असार २, २०८३
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका... मंगलबार, असार २, २०८३
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा... बुधबार, जेठ २७, २०८३
आफ्नो कानुन आफै बनाउने कानुनमन्त्री सोविता गौतमको निर्णयले जनता उत्साहित, धमाधम सुझाव पठाउँदै
जनताले पहिला कानुनबारे जान्नुपर्छ र त्यसपछि कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री गौतमले कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइनबाट सुझाव लिने व्यवस्था मिलाएकी छिन् । कानुन मन्त्री गौतमको यो... मंगलबार, जेठ २६, २०८३भर्खरै
- इन्डोनेसियामा ६.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
- चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
- टुँडिखेलमा दुबो रोप्ने काम तीव्र (तस्बिरहरु)
- रास्वपाको सुदूरपश्चिम सभापतिमा विष्ट निर्वाचित
- यस्ता छन् लुम्बिनीको बजेटको विशेषता
- राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित ४ जना अख्तियारको नियन्त्रणमा
- परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिपिसिसीका अध्यक्ष वाङबीच भेटवार्ता
- कारगारभित्रै २ कैदीको हत्यामा संलग्न ७ प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
