नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्, ‘संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि हुँदैन’

काठमाडाैँ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संविधान संशोधनका बिषयमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमति तलमाथि नहुने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने बताएका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

संविधान संशोधनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले केहि समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले बताए । 

प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरु पहिचान गरेर दुईदलले संशोधनको बिषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त बिषयमा अन्य दलहरुसंग छलफल गरिने धारणा राखे । संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सदनमा होल्डमा रहेका विधेयकहरुलाई समेत अन्य दलसँग छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...