कर्मचारी नेताहरुले भने, ‘निजामती कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन हटाउने विषय आपत्तिजनक’
काठमाडाैँ । निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरुले दलगत ट्रेड युनियन हटाउने गरि भएको बहसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुले हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई कुण्ठित गर्ने काम नगर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा बिषयमा विद्यमान कानूनमा रहेका बिषयलाई नै निरन्नरता पाउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई नविर्सन सुझाव दिँदै ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने बहस उचित नभएको धारणा राखे ।
त्यस्तै कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेदिशातर्फ नजान सुझाव दिए । निजामती सेवामा रहेर गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्नेमा आफुहरु स्पष्ट रहेको भन्दै उनले संवैधानिक अधिकार खोस्ने बहस नगर्न आग्रह गरे ।
त्यस्तै माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने भएपछि यसलाई नै हटाउने कुरा उचित नभएको धारणा राखे । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस–एमाले सांसदहरुले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटैमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको... सोमबार, असार २३, २०८२
रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग
उनले सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, त्यो हस्ताक्षरले बदल्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले हस्ताक्षर हेरेर नभई तथ्य प्रमाण, बहस पैरवी हरेर फैसला गर्ने दावी गरे ।... सोमबार, असार २३, २०८२
कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन... सोमबार, असार २३, २०८२
रास्वपा र राप्रपाद्वारा आज पनि संसद बैठक बहिष्कार
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्नका लागि २ मिनेटको समय दिएका थिए । झाले यो सरकार अझै कति गिर्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकार... सोमबार, असार २३, २०८२भर्खरै
- रवि लामिछानेमाथिको प्रतिशोध विरुद्ध मधेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले गरे हस्ताक्षर
- त्रिविको उपकुुलपतिमा तीन जनाको नाम सिफारिस
- जनकपुरमा रेलको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
- सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्त
- कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने
- नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पेन भ्रमणको उपलब्धीबारे संसद्लाई जानकारी
- रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग
