नेभिगेशन
सबै कुरा

कर्मचारी नेताहरुले भने, ‘निजामती कर्मचारीका दलगत ट्रेड युनियन हटाउने विषय आपत्तिजनक’

काठमाडाैँ । निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनहरुले दलगत ट्रेड युनियन हटाउने गरि भएको बहसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धमा आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुले हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै यसलाई कुण्ठित गर्ने काम नगर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

बैठकमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले ट्रेड युनियन अधिकारमा बिषयमा विद्यमान कानूनमा रहेका बिषयलाई नै निरन्नरता पाउनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको परिवर्तनमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई नविर्सन सुझाव दिँदै ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने बहस उचित नभएको धारणा राखे ।

त्यस्तै कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेदिशातर्फ नजान सुझाव दिए । निजामती सेवामा रहेर गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्नेमा आफुहरु स्पष्ट रहेको भन्दै उनले संवैधानिक अधिकार खोस्ने बहस नगर्न आग्रह गरे । 

त्यस्तै माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने भएपछि यसलाई नै हटाउने कुरा उचित नभएको धारणा राखे । यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस–एमाले सांसदहरुले दलगत ट्रेड युनियन हटाइ एउटैमात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक सदनमा

निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयमा काठमाडौँ महानगरको निगरानी

नियमित रुपमा पानी पर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त स्थान र विद्यालयहरुमा निगरानी बढाएको छ ।
सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

सुनुवाइ समितिले माग्यो प्रस्तावित राजदूविरुद्ध उजुरी

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कडाइ गर्दै रास्वपा, अब सुरुदेखि अन्त्यसम्म बैठकमा अनिवार्य बस्नैपर्ने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) सांसदहरुलाई कडाई गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद भएको रास्वपाले संसद बैठकको उपस्थितिलाई थप व्यवस्थित गर्न यो कदम चालेको हो...