काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेको ठहर गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गत माघ १५ गते उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । त्यस अघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त विधेयकको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यसैका निरन्तरतामा रास्वपा पनि थपिएको छ । उक्त विधेयकबारे बोल्ने रास्वपा पहिलो राष्ट्रिय दल पनि हो । 

बिहीबार पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले एक वक्तव्य जार गर्दै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । विधेयकका प्रावधानप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा उक्त विधेयक आएको र विधेयक पछाडिको नियत सही नदेखिएको रास्वपाले जनाएको छ ।  विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेको देखिएको रास्वपाले भनेको छ । 

‘संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ ।  त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ,’ रास्वपाले भनको छ,‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।’  

सरकार नागरिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसदमा सङ्ख्या देखाएर पारित गर्नतर्फ अघि बढ्ने हो भने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई लोकतन्त्रको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गर्ने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  

बदनियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने गरी विधेयक ल्याइनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको सो पार्टीले भनेको छ ।   

वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सो पार्टीले सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिई यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालाहरुसँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह पनि गरेको छ । 

नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानून तथा कानुन बनाउने विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदैव दृढतापूर्वक उभिने पनि कार्यवाहक महामन्त्रीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।