नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायलयले कसैलाई थुन्ने कि छोड्ने फैसला गर्न सरकारको फोन कुर्छ : सिके राउत

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले न्यायलय पनि सरकारको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले फैसला न्यायालयले फैसला सुनाउनुअघि सरकारको  फोन कुरेर बस्ने गरेको बताएका हुन् । जसका कारण हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस्तो न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप सम्बन्धमा डा. राउतले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति । 

'हामी शक्ति पृथकीकरणका कुरा गर्छौँ तर हामीले भोगेका छौँ, न्यायालयले पनि के गर्छ । अदालतले पनि कस्तो फैसला गर्छ भने पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्छ । यो मान्छेलाई आज थुन्ने, हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर पनि सरकारकै अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उसले फैसला गर्छ । बल्ल उसले पनि सोध्छ हतकडी लगाएर ७७ नै जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि ? छाड्निदुपर्ने हो कि ? सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनुपर्ने हो कि ? हतकडी लगाउन्ुपर्ने हो कि नलगाउनुपर्नेे हो त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्छ । त्यो भाको हुनाले हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास भएन । ' 

Dish Home
Global Ime Bank

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक बसेको छ ।
रास्वपाका कारण सांसदको लोगो लगाउँदा पनि अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बन्योः महेश बर्तौला

रास्वपाका कारण सांसदको लोगो लगाउँदा पनि अपमानित भएको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था बन्योः महेश बर्तौला

उहाँहरु जे शैली अवलम्बन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुले विरोध राखेको मुद्दाका बारेमा हामीलाई आपत्ति छैन । तर शैली गर्दा यो लोगो (संसदको लोगो) लगाएर हिड्न पनि आफैँलाई अपमानित गर्नुपर्ने...
धरानमा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप

धरानमा मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच झडप

आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको बजेट तथा सिलिङ निर्धारण समितिको बैठकअघि मेयरको कार्यकक्षमा मेयर र उपमेयरबीच वडा नम्बर १६ मा ग्याबिन जाली राखिएको भुक्तानीबारे विवाद भएको थियो ।...
रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई ३ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।