नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायलयले कसैलाई थुन्ने कि छोड्ने फैसला गर्न सरकारको फोन कुर्छ : सिके राउत

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले न्यायलय पनि सरकारको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले फैसला न्यायालयले फैसला सुनाउनुअघि सरकारको  फोन कुरेर बस्ने गरेको बताएका हुन् । जसका कारण हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस्तो न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप सम्बन्धमा डा. राउतले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

'हामी शक्ति पृथकीकरणका कुरा गर्छौँ तर हामीले भोगेका छौँ, न्यायालयले पनि के गर्छ । अदालतले पनि कस्तो फैसला गर्छ भने पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्छ । यो मान्छेलाई आज थुन्ने, हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर पनि सरकारकै अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उसले फैसला गर्छ । बल्ल उसले पनि सोध्छ हतकडी लगाएर ७७ नै जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि ? छाड्निदुपर्ने हो कि ? सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनुपर्ने हो कि ? हतकडी लगाउन्ुपर्ने हो कि नलगाउनुपर्नेे हो त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्छ । त्यो भाको हुनाले हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास भएन । ' 

Ncell
Extreme Energy

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

प्रहरी दिवसमा शुभकामना दिँदै के भने बालेनले ?

७१औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेनले प्रहरीलाई अझ सक्षम बनाउन नीतिगत मार्गदर्शन, कानुनी सहजता, आधुनिक तालिम र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

खगेन्द्र प्रकरण– कसरी पदमुक्त हुन्छन् निर्वाचित सांसद ?

पार्टीसँगै राज्यले अनुसन्धान गरेमा र त्यसमा उनी दोषी देखिएमा त्यतिबेला मात्रै रास्वपाले खगेन्द्रलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने कारबाही गर्न सक्छ । सांसद पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनसक्छ । दलीय...
कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्न प्रहरीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रभावमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।