नेभिगेशन
सबै कुरा

न्यायलयले कसैलाई थुन्ने कि छोड्ने फैसला गर्न सरकारको फोन कुर्छ : सिके राउत

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले न्यायलय पनि सरकारको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले फैसला न्यायालयले फैसला सुनाउनुअघि सरकारको  फोन कुरेर बस्ने गरेको बताएका हुन् । जसका कारण हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस्तो न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप सम्बन्धमा डा. राउतले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति । 

'हामी शक्ति पृथकीकरणका कुरा गर्छौँ तर हामीले भोगेका छौँ, न्यायालयले पनि के गर्छ । अदालतले पनि कस्तो फैसला गर्छ भने पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्छ । यो मान्छेलाई आज थुन्ने, हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर पनि सरकारकै अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उसले फैसला गर्छ । बल्ल उसले पनि सोध्छ हतकडी लगाएर ७७ नै जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि ? छाड्निदुपर्ने हो कि ? सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनुपर्ने हो कि ? हतकडी लगाउन्ुपर्ने हो कि नलगाउनुपर्नेे हो त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्छ । त्यो भाको हुनाले हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास भएन । ' 

Dish Home
Global Ime Bank

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गरौँ’

प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तह प्रमुख बोलाएर स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मिलेर काम गरौँ’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीनै वटा तह मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।
भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी...
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’लाई पारित गरेको छ ।