न्यायलयले कसैलाई थुन्ने कि छोड्ने फैसला गर्न सरकारको फोन कुर्छ : सिके राउत
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले न्यायलय पनि सरकारको इसारामा चल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले फैसला न्यायालयले फैसला सुनाउनुअघि सरकारको फोन कुरेर बस्ने गरेको बताएका हुन् । जसका कारण हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरण हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस्तो न्यायालयमा सरकारको हस्तक्षेप सम्बन्धमा डा. राउतले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति ।
Watch On
'हामी शक्ति पृथकीकरणका कुरा गर्छौँ तर हामीले भोगेका छौँ, न्यायालयले पनि के गर्छ । अदालतले पनि कस्तो फैसला गर्छ भने पहिले सरकारको फोन कुरेर बस्छ । यो मान्छेलाई आज थुन्ने, हिरासतमा पठाउने कि पुर्पक्षमा पठाउने भनेर पनि सरकारकै अधिकारीबाट जानकारी भएपछि बल्ल उसले फैसला गर्छ । बल्ल उसले पनि सोध्छ हतकडी लगाएर ७७ नै जिल्ला घुमाउनुपर्ने हो कि ? छाड्निदुपर्ने हो कि ? सार्वजनिक यातायातमा ल्याउनुपर्ने हो कि ? हतकडी लगाउन्ुपर्ने हो कि नलगाउनुपर्नेे हो त्यो पनि कार्यपालिकाले नै न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्छ । त्यो भाको हुनाले हामीकहाँ शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास भएन । '
-1781447448.jpg)
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति
विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार, असार ४, २०८३
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?
प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । बिहीबार, असार ४, २०८३
महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मधेशका ४० सांसदलाई सभापति लामिछानेले दिए विशेष जिम्मेवारी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछाने पार्टीका तर्फबाट मधेशका ४० जना सांसदलाई विशेष जिम्मेवारी दिएका छन् । बिहीबार, असार ४, २०८३
सहकारी पीडितलाई राज्यकोषबाट एक पैसा पनि वितरण गरिएको छैनः सहकारी मन्त्री रावल
‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै विभिन्न ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी... बुधबार, असार ३, २०८३भर्खरै
- अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री गौतम
- गोरखाको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै
- ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार बनाएका छौँः मन्त्री श्रेष्ठ
- सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह
- 'मन्त्रालय बन्यो, बजेट पनि आयो' अब खर्च गर्न कानुन बनाइदिनुस्ः मन्त्री पुन
- निर्माण क्षेत्रमा बहुवर्षीय बजेट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री लम्साल
- कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्तिका लागि पुनः आवेदन खुला
- अख्तियारले बयानका लागि आरजुलाई बोलाएको पत्र देउवा निवासमा टाँसियो (तस्बिरहरु)
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
