नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको होः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

लमजुङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ल्याइएको बताएका छन् ।

आज बेँसीसहरमा नेपाल प्रेस चौतारी नेपाल, जिल्ला शाखा लमजुङको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका अवसरमा उनले लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न र त्यसलाई थप व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयक ल्याइएको बताए ।

City Express

“विधेयक संसद्मा पेस भएको छ, त्यहाँ आवश्यक छलफल हुने नै छ”, उनले भने, “राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन विधेयक ल्याइएको हो ।” सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको बताए ।

“मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुने विषयमा सरकार सचेत छ, जनताको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुण्ठित नहुने गरी विधेयक पेस गरिएको छ”, उनले भने । उनले प्रेस चौतारीले मुलुक र समाजका लागि खेलेको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे। पत्रकारहरुले लोकतन्त्रका पक्षमा रहेर समृद्धि, सभ्य समाज निर्माणका लागि लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

‘श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ’

प्रमुख रेग्मीले भने, “श्रीमती र छोरीलाई घर छाडेर भाग भनी दुई वर्षीय छोरो च्यापेर घर पछाडिको धानबारीमा लुकेर बाँच्न सफल भयौँ । हामी भागेपछि एक हुल मानिस नाराबाजी...
जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

जेन जी आन्दोलनमा बालेनको समर्थन, धेरै बाठो नबन्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह

उनले लेखेका छन्, ‘भोलीको र्‍याली स्पष्ट  स्वस्फूर्तरुपमा Gen Z को हो , उहाँहरू भनेको २८ वर्ष मुनि हुनुहुन्छ , जस्कोलागि म पनि अझै बुडो देखिन्छु । मलाइ पनि...
अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन ।