नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकार र नो केबलकार समूहबीच सहजीकरण छलफल

काठमाडौँ । पाथिभरामा केबलकार बनाउन नदिने अडानसहित आन्दोलन गरिरहेका नो केबलकार समूह र सरकारबीच वर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले आइबार साँझ गठन गरेको वातौ टोलीसँग नो केबलकार समूहका वार्ता सहजिकरण समूहबीच अहिले बैठक जारी छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

ललितपुरको होटल हिमालयनमा जनरी वार्तामा आन्दोलकारीको मागका सम्बन्धमा छलफल भईरहेको छ । वार्ता टोलीका एक सदस्यका अनुसार पक्राउ परेका  आन्दोलनकारीलाई रिहाई गर्न सरकार तयार देखिएको छ । तर अन्य मागका सम्बन्धमा भने सरकारले ठोस प्रस्ताव अघि सारेको छैन । 

केबलकार निर्माणकार्य रोक्ने, मेसिन फिर्ता गर्ने, सशस्त्रको क्याम्प हटाउनेजस्ता मागको बारे भने सरकारी पक्ष नाजवाफ रहेको एक सदस्यले बताए । 

वार्ता सहजीकरण टोलीमा अम्बर लिम्बु, शंकर लिम्बु, सहसदा लिम्बु र राम मादेन रहेका छन् । सरकारको तर्फबाट प्रेम प्रसाद भट्टराई सहितको टोली वार्तामा छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि, यस्तो छ नयाँ मूल्य

अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ५७ जना समानुपातिक सांसदहरुको सूचीमा को को परे ? (सूचीसहित)

पार्टीले ५७ जनाको सूची आयोगमा बुझाउँदा ४८ जना महिला र ९ जना पुरुष परेका छन् । त्यस्तै क्लस्टर अनुसार खसआर्य १७ जना, जनजाति १६ जना, दलित ८ जना,...
यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यि हुन् रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद सिफारिस भएका ९ जना पुरुष उम्मेदवार

यस्तै, मधेसीतर्फ एक नम्बरमा रहेका पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव, खगेन्द्र कर्ण समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएका छन् । यता थारुतर्फ सुरेन्द्र चौधरी र प्रेमलाल चौधरी सिफारिस भएका छन् ।
किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

किशोरी साहको पक्षमा आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

निर्वाचन आयोगले मतदानअघि उम्मेदवारी खारेज गरेपछि आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले आयोगको निर्णयमाथि तत्कालका लागि केही गर्न नपर्ने आदेश गरेको...