आठ महिनामै थपियो करिब साढे २ खर्ब सरकारी ऋण

काठमाडौँ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा फागुन मसान्तसम्म रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व रु २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई रू ६६ अर्ब २९ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३ दशमलव ०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३ दशमलव ८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१ दशमलव १७ प्रतिशत बराबर हो ।

यस वर्ष रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३० दशमलव १७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रू ६५ अर्ब ४७ करोड बराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५० दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड बराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो ।