नेभिगेशन
समाज

कबाडको अवैध निकासीले उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव

बाँके । नेपालमा सङ्कलित कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निकासी हुँदा यहाँ सञ्चालित अण्डा क्यारेट र प्लाष्टिक उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपरेको छ ।  करको दायरामा नपर्न व्यवसायीले कवाड ९प्रयोग भएका कापी किताब, फलाम, टिन, प्लास्टिक, सिसीलगायतका वस्तु० सङ्कलन गरी अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेकाले नेपाली उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा धरासायी बन्दै गएको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ मा सञ्चालित पश्चिमाञ्चल एग क्यारेट एण्ड फुड उद्योगका सञ्चालक पुनित शाहले बताए । 

“उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तस्करी भएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ, कच्चा पदार्थ अवैध रूपमा भारत गइरहे पनि नियामक निकायले चासो दिएको पाइएको छैन”, उनले भने, “कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मजदुरले काम पाएका छैनन, उद्योग धरासायी बन्दै गएको छ ।”

पाँचदेखि रु १० प्रतिकेजी भन्सारदर रहेको कवाडजन्य वस्तु दैनिक अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी हुँदा सम्बन्धित निकायले एकअर्कालाई देखाउँदै नियमनबाट पन्छिँदा त्यसको असर नेपाली उद्योगलाई परिरहेको उनको भनाइ छ ।

“मेरो उद्योगलाई महिनामा १२० टन कच्चा पदार्थ चाहिन्छ तर अहिले त्यसको आधामात्रै पाउने गरेको छु, त्यसैले उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण हुनसकेको छैन”, सञ्चालक शाहले भने, “यो क्षेत्रमा सङ्कलन हुने कवाडजन्य वस्तु अवैध रूपमा भारत निर्यात नभए कच्चा पदार्थ पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन्छ, तर यसमा राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।”

बाँकेलगायत जिल्लामा सङ्कलित कवाड वस्तु खरिद गरी राज्यलाई कर तिर्नुका साथै रोजगारीसमेत सृजना गरेका बाँकेलगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित उद्योग कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने कवाड सामान खरिद गर्न नपाएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको गुनासो छ ।
 
प्रयोग भइसकेको कवाड फलाम नेपालमा नै खरिद हुने भए पनि अन्य कागजन्य कापीकिताब, डप्टी, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, व्याट्री, आल्मुनियमलगायत वस्तु भारत तस्करी हुँदै आएको छ । कवाड वस्तु निकासीमा प्रतिकेजी रु १० भन्सार राजस्व शुल्क भए पनि व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेको पाइएको छ । 

भारतीय उद्योगीले कवाड वस्तु केही महँगो दरमा खरिद गर्ने भएकाले नेपाली कवाड व्यवसायीले भन्सार छलेर अवैध रूपमा भारत निकासी गर्ने गरेका छन् । दैनिक साइकलबाट कवाडजन्य वस्तु भारत निकासी हुने गरेको छ । सङ्कलित कवाडको ठूलो अंश बाहिरिने भएकाले यहाँका उद्योगले पुनः त्यही कवाड दोब्बर मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शाहको भनाइ छ । कवाडसम्बन्धी वस्तुलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग भैरहवादेखि धनगढीसम्म सय बढी छन् ।
 
बाँकेमा २० को हाराहारीमा कवाड व्यवसायी रहेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले बाँकेसँगै अन्य जिल्लाबाट कवाड सङ्कलन गरी भण्डारण गरेर भारत पठाउन थालेपछि कवाडसँग सम्बन्धित उद्योगले कच्चा पदार्थ पाउन छाडेको कवाड व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष मोहम्मद उमर हलवाईले बताए । 

“फलामजन्य कवाड भारतीय व्यापारीले दिने मूल्यमै यहाँस्थित अम्बे स्टिलले खरिद गर्ने गरेकाले भारत निकासी हुँदैन, अन्य कागजजन्य र प्लााष्टिकजन्य कवाडको मूल्य भारतमा बढी मिल्ने भएकाले निकासी हुने गरेको छ”, उनले भने, “सबै व्यवसायी आफैँले भारत निकासी गर्दैनन्, भारतीय व्यापारीले कवाड सङ्कलन गर्नेहरूसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्ने गरेका छन् ।” 

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–४ मा प्लाष्टिकजन्य कवाड प्रशोधन गरी प्लाष्टिकको दाना बनाउने उद्योग अमुवा प्लाष्टिक इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक हरिप्रसाद न्यौपानेले दैनिक आफ्नो उद्योगलाई सात टन कवाड आवश्यक रहे पनि अहिले एक टनमात्र पाउने गरेको बताए ।

“पश्चिमको भरमा थियौँ, असोजपछि कवाड आउन छाडेको छ कुनै महिना एक ट्रकसम्म आयो होला, यो अवस्थामा १५ दिनमात्रै मुस्किलले उद्योग चलाउन सकेका छौँ”, उनले भने, “हामीले नै कवाड पाउनु पर्छ भन्ने होइन, तर भारत निकासी गर्ने हो भने कर तिरेर मात्र लैजानु पर्छ, खुलेआम तस्करी हुने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।”  

भारतसँग ६५ किलोमिटर खुला सीमा रहेको बाँकेमा कवाड वस्तुको निकासीले राजस्व गुम्नुका साथै कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने बाँकेसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योग धरासायी भएका छन् । नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत बाँकेको खडैचा, हिरमिनीया कालाबन्जार, जमुनाह, जयसपुर, पचपोखरा, साईगाउँ, बढैया, सैनिकलगायत सहायक नाका चोरी तस्करीका लागि प्रमुख मानिन्छन् । यी ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खटिएको छ ।  
सशस्त्र प्रहरी बल नं।३० बागेश्वरी गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शोभाकान्त खनालले कबाडजन्य वस्तुको अवैध रुपमा हुने चोरी निकासी रोक्न सशस्त्र प्रहरी बल प्रयासरत रहेको बताए । उनले मुख्य सीमा नाकाबाट निकासी नभएपनि ग्रामिण नाकाबाट चोरी निकासी हुनसक्ने भएकोले नियन्त्रणको लागि आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गरे । 

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले कवाडजन्य वस्तु चोरी निकासी रोकथाम चुनौतीको विषय बनेको बताए । मुख्य भन्सार नाकामा आउने कवाडजन्य वस्तु नियन्त्रणमा लिएर लिलाम गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रमुख पौडेलले भने, “कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथाम गर्न लाग्ने हो भने भन्सार कार्यालय नै कवाडखाना बन्ने स्थिति आउँछ, हामीले नियन्त्रणमा लिएको कवाडको लिलाम नेपाली उद्योगीले सकार्नुपर्छ, अन्यथा लिलाम नभएर कवाड भन्सारमा थन्किने र पुनः भारतीय व्यापारीले नै खरिद गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।”

उनले नेपाली उद्योगीहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरेर कवाडजन्य वस्तुको चोरी निकासी रोकथामका लागि भन्सार कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

नयाँ पुस्तालाई मतदाता परिचयपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार भिडियो सन्देश दिँदै हामी नागरिकको विवेक सही रूपमा प्रयोग गर्नका लागि आधिकारिक रूपमा मतदाता परिचयपत्र हुनुपर्ने विषयलाई स्मरण गराएकी हुन ।
लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

लोकतन्त्र द्वन्द्वमा होइन संवादमा बलियो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखसँग शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा उहाँले जनताको आवाज सुनेर लोकतान्त्रिक आचारणलाई जीवनमा अङ्गाल्न जरुरी भएको बताए...
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ (तस्बिहरहरु)

यसबाट दैनिक करिब ५ सय लाइसेन्स छपाई हुने जनाइएको छ । ६ महिनाभित्र सबै बाँकी लाइसेन्स छापेर सेवाग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने योजना रहेको छ । ठप्प प्रायः अवस्थामा रहेको...
आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

आफुहरुको सुविधा घटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसद् र प्रदेशका पदाधिकारी असन्तुष्ट

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकमा उनीहरुले मितव्ययिताका नाममा अत्यावश्यक सुविधा घटाउने काम गरेको भन्दै असुन्तुष्टि जनाएका हुन् ।