काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्वर बहादुर थापालाई उपसमितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको, १३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको, ४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा टुङ्गोमा पुराइएको उनले बताए । 

उनले दफावार छलफलका क्रममा उपसमितिमा निजि लगानीका विद्यालयहरुको नियमन र निश्चित समय तोकि गुठीमा रुपान्तरीत हुने व्यवस्था लगायतका सन्दर्भ, प्रारम्भीक बाल बिकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग मान्ने र यसलाई दुई बर्षको बनाउने, हाल कार्यरत बाल सहजकर्तालाई एक पटक प्रतिष्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । तर निजि लगानीका विद्यालय र प्रारम्भीक बाल बिकाससँग सम्बन्धीत बिषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

उपसमितिले चैत्र १८ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरि बैशाख २१ गतेसम्म ३९ वटा बैठक बसेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिले उपसमितिलाई थप १० दिनको समय दिएको थियो । थप भएको समयमा उपसमितिको ४६ वटा बैठक बसेको थियो ।