काठमाडौँ। स्थानीय सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेसम्म पेश गर्नुपर्ने कानुनी म्याद पुग्दा पनि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र देशकै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । दुवै स्थानीय तहमा राजनीतिक बेमेल र झैझगडाले गर्दा समयमै बजेट आउन नसकेको हो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा बजेट आउन नसक्नुको प्रमुख कारण हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ काठमाडौँ भ्यू टावरको नक्सा पास गराउने प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै उनीसँग बैठक राख्न अनिच्छुक छन् । सुरुमा निलम्बन गरिएका उनलाई उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित वडाध्यक्ष र कर्मचारीको समूहले बलजफ्ती कार्यालय प्रवेश गराएका थिए । 

जबरजस्ती उनलाई कार्यालयमा हाजिर गराएपनि मेयर शाहले नगर सभाको बैठक नबोलाउँदा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई नगरसभाको सदस्य सचिव रहेका कारण उनीसहितको बैठक गर्न बालेन अनिच्छुक देखिँदा बजेट प्रक्रिया नै अन्यौल भएको थियो । यद्यपि मेयर शाहले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक असार ४ गते राख्न सहमत भएपनि अन्तिम समयमा उक्त बैठक समेत बस्न सकेको थिएन । बैठक बस्न नसक्दा सो प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बजेट ल्याउन कुनै तयारी नभएको र अन्तिम दिन पनि बजेट आउने सम्भावना नरहेको बताए। 

त्यस्तै यस वर्ष धरान उपमहानगरपालिकामा समेत समयमा बजेट आउन सकेन । मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाको विवादका कारण साम्पाङ नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समिति बैठक नबस्दा बजेट आउन नसकेको हो । सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। यही विवादका कारण गत साता मेयर र उपमेयरबीच विवाद हुँदा समिति बैठक अवरूद्ध भएको थियो। उपमहानगरमा हालसम्म राजस्व परामर्श समितिले मात्र प्रतिवेदन तयार पारेको छ, जसले धरानमा करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो।

कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगर वा गाउँ सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धरान र काठमाडौं महानगरमा राजनीतिक विवादका कारण म्याद काट्दासम्म पनि बजेट ल्याउन नसकिएको हो । यसले दुबै स्थानीय तहमा विकासका कार्यहरूमा असर पार्ने देखिन्छ । 

स्थानीय सरकारले बजेट नल्याए आगामी आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने खतरा रहेको र जनतालाई आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्न चुनौती बढ्ने भन्दै छिट्टै समस्या समाधान गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाएका छन्।