काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको आवासको हक र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयमा सरकारी पक्षबाट कमजोरी भएको जनाएको छ । 

मंगलबार काठमाडौंमा नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले आवासको अधिकार संरक्षणमा नेपाल सरकारको विफलताका कारण जबरजस्ती निष्कासनका घटनाहरु बढ्दै गएको समेत जनाएको छ । 

आवासको हक र आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएयता कानुनी सुरक्षा र संरक्षणात्मक उपायहरूसहितको प्रक्रिया पालना गर्नमा निरन्तर कमजोरी देखिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । जसले गर्दा बिभिन्न समुदायहरु दुव्र्यवहार, उपेक्षा र प्रणालीगत अन्यायको सामना गर्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले जुनसुकै बेला जबरजस्ती निष्कासनमा पारिन सक्ने त्रासमा जीवन बिताइरहेका देशका सीमान्तकृत समुदायहरूले भोगिरहेका वास्तविकता र नेपालको संविधानमा वाचा गरिएका कानुनी संरक्षणबीचको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले बताए । 

समाजका सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेका मध्येका भूमिहीनहरूको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि सरकार आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न विफल भइरहेको उनले बताए । थपलियाले भूमि सम्बन्धी समस्या आयोगले केहि प्रयत्न गरिरहेपनि आयोग आफँै चरम राजनीतिक दुष्चक्रमा फसिरहेकाले समस्या अझ पेचिलो बनिरहेको उल्लेख गरे । 

प्रतिवेदन सन् २०२० देखि २०२४ का बीच काठमाडौं, सिरहा, सुनसरी, झापा र कैलालीलगायत नेपालमा भएका जबरजस्ती निष्कासनका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूमा केन्द्रित रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

पर्याप्त आवासको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र नियामक संरचना स्थापनाका लागि तत्काल र समन्वयकारी कार्य नगरिएमा नेपालमा जबरजस्ती निष्कासन र मानवअधिकार उल्लंघनको दुष्चक्र जारी रहने थपलियाले बताए ।