के हाे थाइल्यान्ड र कम्बोडिया बीचको सीमा विवाद : द्वन्द्वको पछाडि के छ ?

थाइल्यान्ड र कम्बोडिया बीच लामो समयदेखि विवादित सीमा क्षेत्रहरूमा बिहीबार सशस्त्र झडप भएको छ । यसले महिनौँदेखिको तनावलाई द्रुत गतिमा बढाएको छ ।

लडाइँमा गोली हानाहान, गोलाबारी र रकेट प्रहार भएका थिए । लडाइँमा थाई अधिकारीहरूका अनुसार तीन प्रान्तमा कम्तीमा नौ थाई नागरिकको मृत्यु भयो र अन्य १४ जना घाइते भएका छन् । थाइल्यान्डले हवाई आक्रमण गरेर जवाफ दिएको छ ।

मे महिनामा कम्बोडियाका एक सैनिकको गोली हानी हत्या भएपछि भएको यो दोस्रो सशस्त्र भिडन्त हो र थाई सैनिकहरू घाइते बनाउने बारुदी सुरुङ विस्फोटपछि दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्धलाई घटाएको केही घण्टापछि यो ठूलो वृद्धि भएको थियो ।

सीमामा कम्तीमा छ वटा क्षेत्रमा झडप जारी रहेको थाई रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो भिडन्त बिहीबार बिहान सुरिन र कम्बोडियाको ओद्दार मिनचे प्रान्तको सिमानामा रहेको प्राचीन ता मुएन थोम मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा भएको थियो ।

दुई दक्षिणपूर्वी एसियाली यी छिमेकी बीचको विवादबारे यहाँ केही जानकारी छन् । 

विवाद कसरी सुरु भयो 

थाइल्यान्ड र कम्बोडियाका सशस्त्र सेनाहरूले तुलनात्मक रूपमा सानो, विवादित सीमा क्षेत्रमा एकअर्कामा छोटो गोलीबारी गरेपछि मे महिनामा विवाद भड्किएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई दुवै मुलुकले आफ्नो भनी दाबी गर्छन् ।

दुवै पक्षले आत्मरक्षामा काम गरेको बताएका छन् । एक कम्बोडियाली सैनिक मारिएका छन् ।

दुवै मुलुकले पछि स्थिति शान्त बनाउन सहमत भएको भने तापनि कम्बोडियाली र थाई अधिकारीहरूले तनाव उच्च बनाउँदै सशस्त्र बल बाहेकका उपायहरू लागू गर्न वा धम्की दिन जारी राखे ।

थाइल्यान्डले कम्बोडियासँगको सीमामा कडा प्रतिबन्धहरू थपेको छ । प्रतिबन्धले विद्यार्थी, चिकित्सा बिरामीहरू र आवश्यक आवश्यकताहरू भएका अन्य बाहेक लगभग सबै सीमालाई रोकेको छ । बिहीबार थाई अधिकारीहरूले सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कम्बोडियाले पनि थाई चलचित्र र टिभी कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगायो, थाई इन्धन, फलफूल र तरकारीहरूको आयात रोक्यो र आफ्ना छिमेकीका केही अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट लिङ्क र विद्युत आपूर्ति बहिष्कार गर्‍यो ।

लडाइँले थाइल्यान्डमा राजनीतिक उथलपुथल 

दुवै पक्षको राष्ट्रवादी भावनाले स्थितिलाई उत्तेजित बनाएको छ ।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङ्टार्न सिनावात्रालाई कम्बोडियाका एक वरिष्ठ नेतासँगको फोन कल चुहावट भएपछि सीमा विवादलाई सम्हाल्ने सम्भावित नैतिक उल्लङ्घनका लागि अनुसन्धान गर्न जुलाई १ मा कार्यालयबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

उक्त फोनवार्तामा पेटोङ्टार्नले कम्बोडियाका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई ‘काका’ भनेर सम्बोधन गर्दै थाई सैन्य नेतृत्वको आलोचना गरेकी थिइन् । उक्त टिप्पणीलाई आलोचकहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको अनादरका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सन् २०२३ मा हुन सेनका उत्तराधिकारी उनका छोरा हुन मानेट भए तर सिनेट अध्यक्षका रूपमा प्रभावशाली रहेनन् । हुन सेन पेटोङ्टार्नका बुबा, लोकप्रिय तर विवादास्पद पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राका लामो समयका मित्र थिए तर सीमा विवादलाई लिएर उनीहरू अलग भए ।

चुहिएको फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश र विरोधलाई निम्त्यायो । आफ्नो दोस्रो ठूलो साझेदार, भुमजाइथाई पार्टीले कम्बोडियाप्रति उहाँको नरमपनलाई उद्धृत गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि पेटोङ्टार्नको फेउ थाई पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन पनि कमजोर भयो ।

पेटोङ्टार्नले माफी मागेकी छिन्ग्नुर टिप्पणी वार्ताको रणनीति भएको तर्क गरेकी छिन्  । उनका सहयोगी, पूर्व रक्षामन्त्री फुमथम वेचाचाईलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

सीमा दावीले आवधिक तनाव निम्त्याउँछ

सीमा विवादहरू लामो समयदेखि रहेका मुद्दाहरू हुन् जसले दुई छिमेकी बीच आवधिक तनाव निम्त्याएको छ ।  थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले आठ सय किलोमिटर (पाँच सय माइल) भन्दा बढी भूमि सीमा साझा गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धी दावीहरू धेरै हदसम्म फ्रान्सेली औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत बनाइएको सन् १९०७ को नक्साबाट आएको हो । उक्त नक्सा कम्बोडियालाई थाइल्यान्डबाट अलग गर्न प्रयोग गरिएको थियो । कम्बोडियाले क्षेत्रलाई दावी गर्न सन्दर्भका रूपमा नक्सा प्रयोग गर्दै आएको छ भने थाइल्यान्डले नक्सा गलत भएको तर्क गरेको छ ।

सबैभन्दा प्रमुख र हिंसात्मक द्वन्द्व एक हजार वर्ष पुरानो प्रेह विहार मन्दिर वरपर भएको छ ।

सन् १९६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मन्दिर क्षेत्रमा कम्बोडियालाई सार्वभौमिकता प्रदान गर्‍यो । यो निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो खलल पुर्‍याएको छ ।

कम्बोडिया सन् २०११ मा आफ्नो सेना र थाई सेनाबीच भएको धेरै झडपपछि अदालतमा फर्कियो । उक्त झडपमा करिब २० जनाको मृत्यु भयो र हजारौँ विस्थापित भए । अदालतले सन् २०१३ मा कम्बोडियाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

कम्बोडिया फेरि सीमा विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेको छ तर थाइल्यान्डले अदालतको क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गरेको छ ।