मुख्य समाचार
७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीससँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले नै सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिसकेको भन्दै सरकारले तोकेको समयमा दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने बताएका हुन् ।
उनले यसअघि पटक–पटक दर्ताका लागि मौका दिएपनि केहि सामाजिक सञ्जाल अझै नेपालमा दर्ता नभएकाले अब अन्तिम पटकका लागि दर्ता गर्न आह्वान गरिएको बताए ।
भाद्र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित,... शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
उखु किसान र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने चेतावनी
शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेको उखु किसान संघर्ष समितिका प्रवक्ता उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन् । वार्तामा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले केहि दिन आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न... शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति जोगाउन विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र दिनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको डण्डामा थारू राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा सञ्चालित थारू समुदायको परम्परागत भोदी खेल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा थारू... शुक्रबार, भदौ १३, २०८२
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल
यस्तै, संयुक्त समितिकोअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसद रामहरि खतिवडालाई पठाइएको छ । सभामुखको आशनमा रहनुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राखेको नाम हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई सदनले स्वीकार गरेको हो । शुक्रबार, भदौ १३, २०८२भर्खरै
- इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ५ अर्बको झेल, सेटिङको अन्तरकथा !
- भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित
- उखु किसान र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने चेतावनी
- थारू समुदायको इतिहास, संस्कृति जोगाउन विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र दिनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
- नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक टेबुल
- सङ्खुवासभामा पहिलोपटक महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी
- ७ दिनभित्र दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
- शवको हड्डी विक्रि प्रकरणः १० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए ४ जना
साताको लोकप्रीय
