काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड्ने र जथाभावी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभावी बस्ती बसाल्नेहरु अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए । 

“भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छभने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो”, उनले भने । विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए । 

यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्बासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए ।