नेभिगेशन
समाज

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौँ । सूचीकरणका लागि नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको सञ्चारमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायको बैठकले बिहीबारदेखि नै नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थीत गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात दिनको म्याद दिइ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचिकरण गर्न सरकारले भाद्र १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

CG

उक्त समयसिमाभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले जानकारी दिए । उनले सूचीकरण गराउन आएमा सोहि क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे । 

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बुज र पोप्पो लाइभ सूचिकरण भएका छन् । त्यस्तै टेलिग्रामसहित २ एपले दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिएका छन् । 

543511509_24591568523835547_4042037997197093020_n-(2)-1756978094.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको गगनले अपव्याख्या गरेः रास्वपा

सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने छुट गगनले कसरी पाए भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।
अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने

अब उम्मेदवारले गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने

अब उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारमा जाँदा गाडीको छतबाट हात हल्लाउँदै हिड्न नपाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन प्रचार प्रचारमा जाँदा उम्मेदवारहरूले छत खोलेर हिंड्न...
सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित

सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबाट ११ हजार बढी पीडित

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार ललितपुरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै सन् २०२५ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११ हजार ५ सय...