नेभिगेशन
समाज

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाडौँ । सूचीकरणका लागि नआएका सबै सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको सञ्चारमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायको बैठकले बिहीबारदेखि नै नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थीत गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात दिनको म्याद दिइ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचिकरण गर्न सरकारले भाद्र १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

उक्त समयसिमाभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले जानकारी दिए । उनले सूचीकरण गराउन आएमा सोहि क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे । 

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बुज र पोप्पो लाइभ सूचिकरण भएका छन् । त्यस्तै टेलिग्रामसहित २ एपले दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिएका छन् । 

543511509_24591568523835547_4042037997197093020_n-(2)-1756978094.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमार्फत विकास र लगानी विस्तारमा सरकार केन्द्रित छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल

मन्त्री खनालले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण, आर्थिक विकास, शान्ति तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको...
नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस्ः सभामुख अर्याल

नेपाल फर्कन तयारी हुनुहोस्ः सभामुख अर्याल

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–१, सल्यानटारस्थित नृसिंहधाममा आयोजित एक महिने पुरुषोत्तम महोत्सव अवलोकनमा पुगेका सभामुख अर्यालले यस्तो धारण राखे ।
अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी

अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी

बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसको माग

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक वासना थापाले आयोगको प्रतिवेदनका बारेमा सामान्य छलफल भएको भन्दै सत्यतथ्य छानबिन गरेर कानुनसम्मत रूपमा प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।