नेभिगेशन
मुख्य समाचार

लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने चीनलाई स्पष्ट भनेका छौँ, ‘जिएसाइ’मा समर्थन गरेका छैनौँः प्रधानमन्त्री ओली

ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने चीन र भारतबीचको सहमतिप्रति चीनसमक्ष आपत्ति दर्ज गरिएको बताए ।

भदौ १४ देखि १८ गतेसम्मको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा आफूले असहमति राखेको स्पष्ट गरेका थिए । ललितपुरको सनराइज सभा हलमा शुक्रबार देखि सुरु भएको पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै अध्यक्ष ओलीले यसबारे भारतसँग पनि स्पष्ट कुरा राख्दै आएको बताए ।

City Express

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियिटभ (जिएसआई) मा कुनै समर्थन नगरिएको पनि स्पष्ट गरेका छन ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आक्रामक ढंगले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड

समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आक्रामक ढंगले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छः अध्यक्ष प्रचण्ड

शुक्रबार काठमाडौंमा अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खेल क्षेत्रको रूपान्तरण पार्टीको प्रभावकारी हस्तक्षेप बिना सम्भव नरहेको बताएका हुन । विगतमा...
जनतालाई फेसबुक चलाउन रोकेर फेसबुकमै प्रधानमन्त्रीका तस्बिर पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

जनतालाई फेसबुक चलाउन रोकेर फेसबुकमै प्रधानमन्त्रीका तस्बिर पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

प्रधानमन्त्रीको अफिसियल फेसबुक पेज ‘पीए केपी शर्मा ओली सेक्रटेरियट’, ‘बालकोट’ मा पोस्ट भैरहेका छन् । बिहान मात्रै सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुले तस्बिर...
समयमै गुणस्तरीय काम गर्नुस्, शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छः गृहमन्त्री लेखक

समयमै गुणस्तरीय काम गर्नुस्, शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छः गृहमन्त्री लेखक

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा गुणस्तरीय काम हुन नसक्नु र समयमै काम हुन नसक्ने समस्या देखिएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए । “भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तरीयता...
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रहेको निवेदकको दाबी छ। संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई बिचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको,...

भर्खरै