काठमाडौँ । नाबालिग किशोरीका डिम्ब निकालेर महंगोमा बेच्ने होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अधिवक्त अंकिता त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अग्राधिकार प्रदान गर्न आदेश गरेको हो । 

१० हजार रुपैयाँको प्रलोभन देखाई नाबालिग किशोरीको डिम्ब निकालेर लाखौँमा बेच्ने गरेको होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोष्टिक प्रा.लि.लाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै उच्च तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दर्ता भएको थियो । 

रिटमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यस्तो थियो घटना

असार ३० गते काठमाडौँको बबरमहलका अवस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोष्टिक प्रा.लि.विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा जाहेरी परेको थियो । उक्त जाहेरीमा जाहेरीकर्ताले उमेर नै नपुगेका २ किशोरीलाई पैसाको प्रलोभन देखाएर १० दिन लगातार सुइ लगाएर उनीहरुको शरीरबाट अपरेसन गरी डिम्ब निकालिएको बताएका थिए । 

उक्त जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरुलाई एजेन्टमार्फत प्रलोभानमा पारी होप फर्टिलिटी पुर्याइएको थियो । जाहेरीमा १७ वर्षका नाबालिग किशोरीको प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकिएको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको माग गरिएको थियो । किशोरीको व्यवहार र स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर देखिन थालेपछि परिवारल किशोरीको मोबाइल चेक गर्ने क्रममा एजेन्टसँगको च्याट देखिएपछि उनीहरुले यो विषयमा थाहा पाएका थिए । 

परिवारले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अलिसा वली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि अदालतले उनीहरुलाई हाजिरी जमानीमा छोडेको थियो । 

एथेस्ट कानुन नभएको यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पुरा गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ अनुसार ७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कानुन नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो । उच्च सरकारी वकिलले जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गर्यो र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठायो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि असोज ३० गते मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई नै सदर गर्यो । 

मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्ने सरकारी वकिलको नेतृत्व गर्ने महान्यायाधीवक्ता पदमा रहेकी सविता भण्डारी उक्त होप फर्टिलिटीमा सेयर होल्डर रहेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । होप फर्टिलिटीमा महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको ४६ हजार कित्ता सेयर रहेको पाइएको छ । त्यस्तै होप फर्टिलिटीमा कार्यरत डा. प्रत्युसा बराल महान्यायाधीवक्ता भण्डारीकी छोरी हुन भने डा. स्वस्ती शर्मा उनकी सानीआमाकी छोरी हुन् । 

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले किशोरीहरुले भरेको फर्ममा २१ वर्ष उल्लेख गरेको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर जाहेरीकर्ता प्रहरीमा जाहेरी दिदा नै १८ वर्ष पुरा नभएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । तर प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको कम्पनीलाई अदालतमा समेत नदिइ न्यायीक प्रक्रिया नै रोक्ने महान्यायाधीवक्ताको निर्णय सही नभएको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ । 

सम्बन्धित समाचार :

राजधानीमा चलेको किशोरीको डिम्ब बेच्ने धन्दामा प्रहरीको अपरेसन !

नाबालिग किशोरीको डिम्ब निकालेर लाखौँमा बेच्ने होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नै नचलाउने निर्णय