समावेशीकरणको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व होः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएकी छन् ।

Watch On

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६औँ सञ्चालक परिषद् बैठक आज उद्घाटन गर्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार, संस्कृति र समग्र विकासका लागि प्रतिष्ठानले गर्दै आएको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ  । उनले परिषद् बैठकबाट गरिने निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू राष्ट्रिय नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक हुने विश्वास व्यक्त गरिन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा तथा संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, साथै आदिवासी जनजातिहरूको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि परिषद् बैठकले स्पष्ट दिशा तय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी थिइन ।

उनले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिएकी थिइन । प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास साझेदार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै समावेशी विकासका उद्देश्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको बताइन ।

संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरि हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकार र आमनागरिक दुवैको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो । विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेकी थिइन ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)–१६९ र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रअनुसार कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको सम्मान गर्दै समयानुकूल नियम कानुन परिमार्जनका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट गरिन ।

आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको गठनले हक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले आयोग र प्रतिष्ठानबीच आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा साझा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, समृद्धि, नातावाद, क्रिपावाद र पक्षपातको अन्त्यसम्बन्धी मागहरू समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच र सहभागितामा भएको विकास मात्र दिगो हुने र यसले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने उनले बताइन ।