नेभिगेशन
समाज

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)बाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३८ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पवनकुमार शारदा र मुरारीलाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहाको लहान नगरपालिकाको १–१५–१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनसमेत रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

Extreme Energy
Everest cinsult

बैठकले यही पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने तथा छ जना उपरथी र सातजना महासेनानीको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री एवम्  नेपाल सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको बोल्ड निर्णय, सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधामा भारी कटौती

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब...
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अब म्याद थप नगर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको इजलासले उनीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरे पनि सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अब म्याद थप नगर्न...
खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

खटाइएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निर्णय बमोजिम रमाना भई नगएमा र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।’
सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

सभामुख डीपी अर्यालसँग सदन र देशले गरेको अपेक्षा

अघिल्लो संसदको अनुभव अर्यालका लागि उपयोगी बन्ने छ भने अहिलेको संसद संरचना सहयोगी बन्ने छ । समन्वयकारी कार्यशैली, मिलनसार स्वभाव र सरल व्यक्तित्व उनका सम्पत्ति हुन् । यी...