म्यान्मामा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक निर्वाचन

म्यान्मामा सेनाले सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको आम निर्वाचनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत आइतबार मतदान सुरु भएको छ । तर देशका धेरै भागमा गृहयुद्ध जारी रहेकाले यो निर्वाचन सुरुदेखि नै विवादको घेरामा परेको छ ।

तीन चरणमा हुने यो निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जनवरीमा थप दुई चरणको मतदान सम्पन्न भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । पहिलो चरणमा देशका ३३० मध्ये १०२ स्थानमा मतदान भइरहेको छ । दोस्रो चरण जनवरी ११ र तेस्रो चरण जनवरी २५ मा हुने तय भएको छ ।

निर्वाचनको अन्तिम नतिजा फेब्रुअरीसम्म सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । सत्ता कब्जापछि निरङ्कुश शासन चलाउँदै आएका वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले निर्वाचनपछि राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने अनुमान गरिएको छ ।

सैनिक सरकारले निर्वाचनलाई ‘चुनावी लोकतन्त्रतर्फ फर्कने प्रक्रिया’ का रूपमा चित्रण गरे पनि प्रमुख विपक्षी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको र मतदातालाई डर–धम्की दिइएको आरोपले यसको वैधानिकता कमजोर बनाएको छ ।

राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विधानसभाका लागि ५७ दलबाट चार हजार ८०० भन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तर देशव्यापी रूपमा प्रभाव जमाउने सम्भावना भएका दलहरू सीमित छन् ।

सेनाको समर्थन प्राप्त युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सबैभन्दा सङ्गठित र बलियो प्रतिस्पर्धी मानिएको छ । आलोचकहरूले यो निर्वाचनलाई सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन गरिएको ‘ढोङ’ भनेका छन् ।

फेब्रुअरी २०२१ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आङ सान सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको सैन्य शासनलाई नागरिक शासनको आवरण दिन निर्वाचन डिजाइन गरिएको उनीहरूको आरोप छ । सन् २०२० को चुनावमा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले ठूलो जित हासिल गरे पनि सुकी र उनको दललाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोकिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूको बहिष्कार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कडाइ र दमनको वातावरणका कारण नतिजामा जनइच्छाको प्रतिबिम्ब नदेखिने उनीहरूको तर्क छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्मासम्बन्धी मानव अधिकार विज्ञ टम एन्ड्रुजले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “नागरिक र राजनीतिक नेताहरूलाई जेल हाल्दै बन्दुकको डरमा गराइएको प्रक्रिया निर्वाचन होइन, नाटक मात्र हो ।”

यद्यपि, निर्वाचन आयोजनाले चीन, भारत र थाइल्यान्डजस्ता छिमेकी देशलाई सैनिक सरकारलाई समर्थन जारी राख्न कूटनीतिक बहाना दिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पश्चिमी मुलुकहरूले भने म्यान्माका जनरलहरूमाथि प्रजातन्त्रविरोधी कदम र विपक्षमाथिको दमनका कारण प्रतिबन्ध कायमै राखेका छन् ।मतदानका दिन नागरिकहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

याङ्गुनको एक मतदान केन्द्रमा मत हाल्नुभएकी ५१ वर्षीया खिन मार्लरले शान्ति आउने आशामा मतदान गरेको बताए । लडाइँका कारण गाउँ छाड्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “शान्ति भएपछि गाउँ फर्कने आशाले मतदान गरिरहेकी छु ।”

तर केही मतदाताले सेनाको दबाब महसुस गरेको बताएका छन् । मोन राज्यकी एक महिलाले सैनिकहरूले बन्दुकसहित गाउँमा आएर मतदान गर्न दबाब दिएको दाबी गरे । मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार यस्ता धम्कीका घटनाहरू मतदानअघि नै देखिएका थिए ।

असी वर्षीया पूर्व नेत्री आङ सान सुकी हाल २७ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी नयाँ सैन्य नियमअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सन् २०२३ मा विघटन गरिएको थियो ।

अन्य धेरै दलहरूले पनि निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । सन् २०२१ देखि हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक कारणले हिरासतमा छन् भने सात हजार ६०० भन्दा बढी सर्वसाधारण सुरक्षा बलद्वारा मारिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक छ ।

गृहयुद्धका कारण ३६ लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि शक्ति अन्ततः जनरल मिन आङ ह्लाइङकै हातमा रहने विश्वास दुवै पक्षमा देखिन्छ ।