मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यही पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० को अनुसूची संशोधन भएको बताए । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारले ऐक्यबद्धताका रूपमा ‘आप्रवासनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) उत्थानशील कोष’ मा एकपटकका लागि १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेललाई थाइल्याण्डमा आगामी माघ ८ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने सुशासन र भ्रष्ट्राचार विरुद्धसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तरिम सुरक्षा बल (युएनआइएसएफए) मिशन, अवेइमा कार्यरत नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई फोर्स कमाण्डर पदमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरको आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ । 
     
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने जेनजी आन्दोलनपछिको विकासमा गैरआवसीय नेपाली युवा भूमिका सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सचिवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा मिलनकुमार सरदार थारू र अस्मिता ढुङ्गाना सदस्य रहेका छन् । 
    
साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने विश्वव्यापी श्रम बजार सम्मेलन मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन श्रम, स्वजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकार र एमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सेलेरेटर, आइएनसीबीच हुने उत्सर्जन घटाउने खरिद सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ ।
    
नायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल उमेर हदको कारणले आजैदेखि अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने भएकाले सरकारले  उनलाई अवकाशको जानकारी दिएको छ ।