राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्नुअघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जानुअघि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा गरिएको छ ।
Watch On
आचारसंहिताको दफा ३७ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सो को आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन ४ गतेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने कार्य तालिका छ । तर, बिहीबारसम्म आयोगमा कुनै पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्र पेस नगरेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
निर्वाचन घोषणापत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेद्वारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । राजनीतिक दल वा निर्वाचित उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको प्रवक्ता जिसीले बताए ।
-1789740931.jpg)
-1789487199.jpg)
-1789365678.jpg)
-1789216678.jpg)
बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भन्दै भएको प्रचार सही होइनः अर्थमन्त्रीको सचिवालय
अर्थमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव नवीन ढुंगानाका अनुसार प्रचारप्रसार गरिएजस्तो अर्थमन्त्रीले उक्त विषयमा छलफल गर्न आइतबार साँझ वा गएको साता कुनै भेटघाट र छलफल गरेका छैनन् । सोमबार, असोज ५, २०८३
ऋण असुलीबाट समस्याग्रस्त ६ सहकारीका ७९ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । सोमबार, असोज ५, २०८३
राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने सिन्धुलीका ४ शिक्षकलाई कारबाही सिफारिस
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईले सिन्धुलीका ४ जना शिक्षक कर्मचारीलाई काबाही सिफारिस गरेको हो । ज्ञानकुञ्ज मावी पचरुखीका प्रेम प्रसाद भट्टराई, कुशेश्वर विद्यापिठ दुम्जाका सर्वेश्वर कोइराला, मा.वि.लाप्पनबतासेका अर्जुन... सोमबार, असोज ५, २०८३
प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले यसअघि राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथि बृहत् छलफल भएको बताइन् । उनले बालबालिकाको अधिकार सर्वोपरी राखेर विधेयक अघि बढाइएको जानकारी गराइन् । सोमबार, असोज ५, २०८३भर्खरै
- विकास निर्माणको मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत, ढिलो गर्ने काम ठेकेदारलाई जेल
- बिजुलीमा भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भन्दै भएको प्रचार सही होइनः अर्थमन्त्रीको सचिवालय
- ऋण असुलीबाट समस्याग्रस्त ६ सहकारीका ७९ जना बचतकर्ताले पाए रकम फिर्ता
- राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुने सिन्धुलीका ४ शिक्षकलाई कारबाही सिफारिस
- प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित
- बाढीले क्षतिग्रस्त पिमलटार–जागाराम झोलुङ्गे पुलको मर्मत सकियो, दुई दिनभित्र सञ्चालनमा आउने
- त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगजनी घटनाको छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
- रास्वपा सचिवालय बैठकका यी हुन् सात निर्णय
