नेभिगेशन
समाज

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई फागुन ३ गतेभित्र निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको आजको निर्णयअनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको हो । 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ बमोजिम फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउनुपर्ने आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

घोषणापत्र सार्वजनिक गरी राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम निर्देशन दिइएको उनले बताए । 

CG

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते,  आशंकामा एक जना पक्राउ

कैलालीमा विद्युतीय धरापमा परेर तीन जना घाइते, आशंकामा एक जना पक्राउ

शनिवार राति धनगढी उपमहानगरपालिका–१७, डमौलियाका स्थानीय तेज खत्री, चन्द्रा देवी ओली  र श्याम साउँद  विद्युतीय धरापमा परेर घाइते भएका थिए । सो घटनाको अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको...
राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

राष्ट्रिय सभाबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित

सभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका...
भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन आयोगको म्याद थप

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २५ दिन म्याद थप गरिएको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिरहेको छ: मन्त्री सिन्हा

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्यहरुको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण तथा कानुन निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पादन...

भर्खरै