नेभिगेशन
समाज

रवि लामिछानेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ थाल्न सर्वोच्चको आदेश *

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमाथि  सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि पूर्ण सुनुवाइ थाल्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रविको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो । सुनुवाइ सुरु भएको दुई र तीन दिनमै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश सुनाउने जनाइएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेसहित ५० भन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

Ncell
Extreme Energy

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । *

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
रास्वपाको सिद्धान्त– सामाजिक लोकतन्त्रः रवि लामिछाने (राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठसहित)

रास्वपाको सिद्धान्त– सामाजिक लोकतन्त्रः रवि लामिछाने (राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठसहित)

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको विचार र सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, साँझ ७ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता, भोलि बिहान चुनाव

निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, साँझ ७ बजेदेखि उम्मेदवारी दर्ता, भोलि बिहान चुनाव

केन्द्रीय निर्वाचन आयोेगका अनुसार आज राति ११ः४५ बजेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेर १० गते बिहानबाट मात्रै मतदान सुरु हुने छ ।
रूपन्देहीमा १४ हजारभन्दा बढीलाई राहदानी वितरण

रूपन्देहीमा १४ हजारभन्दा बढीलाई राहदानी वितरण

सो कार्यालयका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा १६ हजार ९३५ जनाले राहदानीका लागि आवेदन दिएकामा १४ हजार १३४ राहदानी कार्यालयमा प्राप्त भई १४ हजार १११ जनालाई वितरण गरिएको छ...
एमालेको निष्कर्षः विष्णु पौडेलमाथि प्रतिशोध साँधियो

एमालेको निष्कर्षः विष्णु पौडेलमाथि प्रतिशोध साँधियो

पौडेललाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्य र विधिको शासनको वर्खिलाफमा रहेकाले अविलम्ब बिनाशर्त रिहाइ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महरले बताए ।