स्थानीय तहबाट मालपोत सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयको आह्वान, ७ दिनभित्र प्रस्ताव माग

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आज मन्त्रालय एक सुचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिएको हो ।

Watch On

सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको विवरण उल्लेख गरी पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले तोकिएको मितिभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेकाे सुचनामा भनएकाे छ: 

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हालको भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरा सहितको पत्र स्क्यान गरी [email protected] वा [email protected] वा [email protected] मा पठाउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।