नेभिगेशन
समाज

स्थानीय तहबाट मालपोत सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयको आह्वान, ७ दिनभित्र प्रस्ताव माग

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आज मन्त्रालय एक सुचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिएको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको विवरण उल्लेख गरी पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

Marvel
Extreme Energy

मन्त्रालयले तोकिएको मितिभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेकाे सुचनामा भनएकाे छ: 

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हालको भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरा सहितको पत्र स्क्यान गरी [email protected] वा [email protected] वा [email protected] मा पठाउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

मदिरा सेवनपछि मानिसहरू बिरामी परेको जानकारी दिँदै मणिपुरका मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्द सिंहले शुक्रबार घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो ४८ घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या...
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कानुन संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा बाह्य (विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान र अन्तरजिल्ला) मतदानको व्यवस्था गरिएको छ ।  बाह्य मतदानका...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार र अन्य प्रभावितलाई तत्काल राहत पु¥याउने उद्देश्यले उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो ।