नेभिगेशन
समाज

लालीबजारको प्रदर्शन रोकियो, दुबै पक्षसँग छलफल गर्न २२ गते पेशी

काठमाडौँ । बैशाख १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र लालीबजारको प्रदर्शन रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

अदालतले २२ गतेसम्म चलचित्रको प्रदर्शन नगर्नु नगराउनु भी विपक्षीको नाममा अल्पकालिन अनतरिम आदेश दिएको हो । आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निबेदकको निवेदन् मागवमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए, सोसमेत साथै राखी सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.१ र २ को हकमा उच्च सरकारी बकील कार्यालय, पाटनमार्फत तथा बाँकी विपक्षीहरुको हकमा आफौ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीका नाममा म्याद जवाफ परे वा अबधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।’ आदेशमा भनिएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

त्यस्तै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बैशाख २२ गते पेश तोक्न भनेको छ । आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको गाम्भिर्यतासमेतलाई हेर्दा दुबै पक्षहरुवीच छलफल पश्चात् निर्णयमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०८३।०१।२२ गतेको पेशी मिति तोकी पेशीको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनुहोला।’ 

चलचित्रमा प्रस्तुत विषयमा आपत्ति जनाउँदै रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले बैशाख २२ गतेसम्म प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको छ । 

षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको चलचित्रमा वादी समुदायका महिलालाई चित्रण गरिएको ट्रेलरमा देखिन्छ । वादी समुदायका तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । 


 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

राज्य र निजी क्षेत्रबीच सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक : सभामुख अर्याल

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

संविधान पुनर्लेखनका लागि सरकारलाई उपेन्द्र यादवका तीन सुझाव

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको संविधान २०७२ को समीक्षा, संशोधन तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्लेखन गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाए

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाए

दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुअघि राज्यविरुद्ध षड्यन्त्र र युद्ध भड्काउने लगायतका थुप्रै अपराधका लागि दोषी ठहर गरिएको भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए)ले  जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी  समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस

प्रतिनिधिसभामा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी  समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ पेस

उनले विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई देशप्रेम, जनसेवा र राष्ट्रिय एकताको भावना प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

भर्खरै