नेभिगेशन
समाज

राष्ट्रपतिले आज ४ बजे अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेश बारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

छलफलका लागि आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाइएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित  ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

Extreme Energy
citizen life

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश केके हुन् ?

सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश  र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

महावीर भन्छन्: अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नुपर्छ, ऐन नभएको बहानामा जनताका धेरै काम रोकिन्छन्

सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि काम गर्नै पर्छ । कुविद्वानहरुले किचकिच नगरौँ । मैले धेरै वर्षदेखि जनताहरूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्न खोज्दा मन्त्रालयले ऐन कानुन छैन भनेर अल्झाउँदा...
अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज हुने

कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयको विरोधमा कर्मचारी संगठनहरू संगठित भइरहेका छन् । उनीहरूले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सरकारले हनन गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । तर...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह

अध्यादेश स्वार्थ समूहका लागि होइन, नागरिक हितका लागि हो: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार साह

उनले अहिले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताउँदै सोही अनुसार वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति...