नेभिगेशन
समाज

अबदेखि बाली रोप्नुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण हुने

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएक िछिन् । उक्त  निर्देशिका अनुसार , किसानले अब बाली रोप्नु अगावै नै प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे जानकारी पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै बाली लगाउनुअघि नै धान (बर्खे र चैते), मकै, गहुँ र कोदो लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उखुको हकमा भदौ ३० गतेसम्म फिल्ड सर्वेक्षण तथा तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने असोज १५ गतेसम्म विश्लेषण प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यसपछि कात्तिक १० गते प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई कात्तिक ३० गतेसम्म अन्तिम सिफारिस पेश गरिनेछ।

Marvel
Extreme Energy

त्यस्तै, गहुँका लागि साउन ३० गतेसम्म सर्वेक्षण, भदौ १५ गतेसम्म प्रतिवेदन, असोज ९ गते प्राविधिक सिफारिस र असोज ३० गते अन्तिम सिफारिस गर्ने कार्यतालिका छ।

चैते धान, वर्षे धान, वर्षे मकै र कोदोका लागि पनि क्रमशः मंसिरदेखि वैशाखसम्म विभिन्न चरणमा अध्ययन, विश्लेषण र सिफारिस प्रक्रिया सम्पन्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले बाली रोपाइँ अघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो कार्यतालिका सहितको निर्देशिका ल्याएको हो । 

यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली छनोट गर्न सहज हुने, उत्पादन योजना बनाउन सहयोग पुग्ने तथा बजार जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले बताएकी छिन् । साथै, किसानले उचित मूल्यको सुनिश्चितता पाउने भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने विश्वास मन्त्रीको छ। 

मन्त्री चौधरीले प्रमुख बालीहरु धान, मकै, गहुँ र कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उखु बालीको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ल्याएकी हुन् । सरकारले किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएको हो ।

कृषि उपजको उत्पादन थलो मूल्यमा हुने उतारचढावमा स्थिरता, मूल्य जोखिम न्यूनिकरण एवं किसानहरुलाई न्यूनतम नाफा सूनिश्चितता मार्फत किसानहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गर्न वान्छनीय भएको मन्त्री चौधरीले बतायन् । 
।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयवाट यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

भारतमा दूषित मदिरा सेवनबाट ११ जनाको मृत्यु

मदिरा सेवनपछि मानिसहरू बिरामी परेको जानकारी दिँदै मणिपुरका मुख्यमन्त्री युमनाम खेमचन्द सिंहले शुक्रबार घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो ४८ घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या...
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कानुन संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा बाह्य (विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान र अन्तरजिल्ला) मतदानको व्यवस्था गरिएको छ ।  बाह्य मतदानका...
भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

बाढीका कारण ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार र अन्य प्रभावितलाई तत्काल राहत पु¥याउने उद्देश्यले उक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको हो ।