नेभिगेशन
सबै कुरा
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक :

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र बहालवाला गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच सवाल जवाफ

काठमाडाैँ : पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने र बहालवाला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबिच सवाल जवाफ भएको छ ।  

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बालकुमारी घटनाबारे जवाफ दिन सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई लामिछानेले विभिन्न प्रकरणलाई लिएर आफूले सोचेको गृहमन्त्री र व्यवहारको गृहमन्त्री आकास जमिनको फरक रहेको बताएका थिए । त्यस्तै उनले इमानको राजनीति गर्ने श्रेष्ठ पदको लोभमा रहेको नारायणकाजी श्रेष्ठमा रुपान्तरित भएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरणमा गृह प्रशासन निकम्मा भएको आरोप लगाएका थिए । 

Extreme Energy
citizen life

लामिछानेले गृहमन्त्रीले तस्करहरुलाई जोगाउन प्रहरीलाई प्रभावित पारेको र प्रहरीलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । साथै गृहमन्त्रीको प्रेस संयोजकले मिडियालाई प्रभावित पार्न दर्जन पत्रकारलाई पठाएको म्यासेज पनि आफूसँग सुरक्षित रहेको समेत बताएका छन् । उनले भने, ‘२०८० साउन २ मा बरामद भएको १५५ मिलो ब्रेक शु सहितको सुनमा १४ साउनसम्म महत्वपूर्ण उपलब्धीसहित राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । तपाईँले अनेक बलबुतो लगाएर प्रहरीमा ल्याउने बल गर्नुभयो । अनुसन्धानलाई ढिसमिस गर्न प्रयत्न निरन्तर गर्नुभयो ।’

त्यसको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म गएपछि बुझ्नुहोला, भोलि–पर्सि बुझ्नु होला । आईजी मात्र होइन, एआईजीसँग बुझ्नु होला, डीआईजीसँग बुझ्नु होला, एसएसपीहरुसँग बुझ्नु होला  । स्वतन्त्र रुपमा सिस्टममा काम गर्ने वातावरण दिइएको छ, हस्तक्षेप होइन ।’

त्यस्तै सभापति लामिछानेले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कानुनमा राजश्व चुहावटको मुद्दा प्रहरीले नभएर राजश्व अनुसन्धानले विभागले अनुसन्धान गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँदै आफ्ना मान्छे जोगाउन विभागबाट खोसेर प्रहरीलाई बुझाएको आरोप लगाएका थिए । ‘अवैध सुन, हुण्डी कारोबार, राजश्व छली अनुसन्धानलगायतका विषय राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो । राजश्व चुहावट सम्बन्धी ऐन २०५२ र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ ले नै सो व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो अनुसन्धान दावा छिरिङ पक्रियलगत्तै प्रहरीलाई बुझाउनु भयो तपाइँले र फासफुुस पार्नुभयो । तपाईँलाई तपाईँको नजिक रहेका झलकराम अधिकारीको बारेमा जानकारी गराएँ । जुन जुन सामान विमानस्थलबाट बरामद भएको थियो त्यही सामानको फोटो उनलाई पुगेको थियो । चाहे तत्कालिन आइजीको कुराकानी होस् । यो सिंगो कनेक्सनमा तपाईँको प्रभाव, तपाईँको सक्रियता आफ्ना मान्छे जोगाउनेतिर लाग्यो । फाइल खोलेँ भन्नुभयो, फाइल खोल्दा तपाइँका मान्छेहरुको अनुहार झलझली देखियो, त्यसकारण तपाईँले त्यसलाई प्रभावित गर्नुभयो ।’, उनले भनेका थिए । 

त्यसको खण्डन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रहरी मातहत लान माग गर्नेमध्ये रवि लामिछाने नि एक भएको र उनले उक्त कदमको धन्यवाद समेत दिएको बताए । उनले भने, ‘त्यो माग गर्नेमध्ये उहाँ हो एउटा । यो त संगठित अपराध हो नि, राजश्व अनुसन्धानमा राखेर हुन्छ भनेर माग गर्ने मध्ये एउटा उहाँ हो । त्यो निर्णय गरेपछि ठीक गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिनेमध्ये उहाँ पर्नुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै ६० किलो सुन प्रकरणमा लामिछानेले गृहमन्त्रीको प्रेस संयोजकले मिडियालाई प्रभावित पार्न दर्जन पत्रकारलाई पठाएको म्यासेज पनि आफूसँग सुरक्षित रहेको समेत बताएका छन् । उनले भनेका थिए , ‘२०८० साउन २ मा बरामद भएको १५५ मिलो ब्रेक शु सहितको सुनमा १४ साउनसम्म महत्वपूर्ण उपलब्धीसहित राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । तपाईँले अनेक बलबुतो लगाएर प्रहरीमा ल्याउने बल गर्नुभयो । अनुसन्धानलाई ढिसमिस गर्न प्रयत्न निरन्तर गर्नुभयो ।’

त्यसको प्रतिवाद गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिशोध शून्य राखेर दोष छ भने सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइने गृहमन्त्री बताएका छन् । 

त्यस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेलाई  इंगित गर्दै आफूले पहिला गरेको गल्तीमा कुनै कारणले छुट पायो भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर कल्पना नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन्  ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...