२०६२ सालयताका यी सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले बुझाउन पर्छ सम्पत्ति विवरण (सूची)

काठमाडौँ। सम्पत्ति छानबिन आयोगले दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले विहीबार एक सूचना निकालेर उनीहरुलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरुका अनि नेपालमा र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन भनेको हो ।

Watch On

सम्पत्ति छानबिन आयोगले माग्यो प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मको सम्पत्ति विवरण, पूर्व सांसददेखि क-कसले बुझाउनुपर्छ ?

आयोगले शुरुमा २०६२ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछः

सम्पत्ति छानबिन आयोगले माग्यो गैरकानूनी सम्पत्ति कमाउनेहरुको सूचना

-बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत
-बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत
-बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत
-संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु,
-नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु
-प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
-प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत)
-महान्यायाधीवक्ता, मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु(अवकाशप्राप्त समेत)
-पुरानो जिविस र अहिलेको जिससका पदाधिकारीहरु
-स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखहरु(पूर्व पदाधिकारी समेत)
-नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
-सहसचिव स्तरका निजामती, संसद, स्वास्थ्य, मानवअधिकार सेवाका कर्मचारी
-सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
-कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी
-नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी
-सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारी/पदाधिकारी
-सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी
-सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी
-विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी
-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु
-प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरु