सम्भव छ संविधान संशोधन ? बहसपत्र कार्यदलले कसरी गर्दैछ काम ?

काठमाडौँ । नेपालमै पहिलो पटक संविधानसभाले बनाएको संविधान कति सफल कति असफल ? अहिले यो विषयमा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । यतिसम्म कि, जसले यो संविधान बनाए, उनीहरुले नै संविधान संशोधनको मुद्दा जोडजोडले उठाइरहेका छन् । 

संयोगले संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ– रास्वपाले, रास्वपा सरकारले । 
संविधान जारी भएपछिका दश वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता मौलायो । दलहरु सत्ता भागबण्डामा केन्द्रित भए । यसको असर समग्र राज्य सन्चालनमा पर्यो । भ्रष्टाचार बढ्यो, विकृति बढ्यो, विसंगती बढ्यो । ७६ जनाको ज्यान जाने जेनजी आन्दोलन नै भयो । 

Watch On

राजनीतिक स्थायित्व किन हुन सकेन ? सुशासन बहाली किन हुन सकेन ? दलहरुले यसमा संविधानलाई दोषारोपण गरे ।

यत्ति मात्रै होइन, संविधान संशोधनको एजेण्डालाई समेत दलहरुले सत्ता भागबण्डाको अस्त्र बनाए । २०८१ असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेले सात बुँदे सहमति गर्दा दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन नै लेखेका थिए । तर, भयो के ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्जेल एक पटक पनि संविधान संशोधनको छलफल भएन, प्रयास नै भएन। 

अहिले, रास्वपाले सत्ता सम्हालेपछि संविधान संशोधनको पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको छ । 

असिम नेतृत्वको कार्यदलले अहिलेसम्म के के गर्यो, केहीबेरमा चर्चा गरौंला । त्यो भन्दा पहिला रास्वपा सरकारले संविधान संशोधनको पहलकदमी कसरी लियो, त्यसबारेमा चर्चा गरौं । 

रास्वपाले चुनावमै भनेको थियो, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पारिने छ र सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिने छ । रास्वपाले चुनावी बाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा भनेको छ– सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रसतावहरुबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप । 

त्यही बाचापत्र अनुसार, बालेन सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा पनि यो विषय उल्लेख गर्यो । चौथो बुँदामा भनिएको छ– ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।’

हो, यही पृष्ठभूमिमा सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको हो र, कार्यदलले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको छ । 

कार्यदलले काम गरिरहँदा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । नीति तथाच कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै सरकारले लेख्यो–  सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने छ ।

असिम नेतृत्वको कार्यदलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि छन् ।  रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, नेकपा एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट धुव्रराज राई, राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाहीलगायत नेताहरु कार्यदलमा छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुनसचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि कार्यदल सदस्य छन् । यो कार्यदलमा सहभागी नभएको कांग्रेस मात्रै हो । कार्यदलमा सहभागी नभए पनि कांग्रेसले आफ्नै उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनका विषय पहिचान गरिरहेको छ । 

यहीँ भनिहालुँ, यो कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक विधेयक तयार पार्ने होइन । यसले कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्ने हो । कुन कुन दलले कुन कुन प्रावधान संशोधन गर्न चाहेका हुन् भनेर एकै ठाउँमा राख्ने हो । अनि समाजका अन्य पक्षहरु जस्तै नवयुवा, पेशाकर्मी, कानुनकर्मीहरुले संविधानका कुन कुन प्रावधान संशोधन होस् भनेर चाहेका छन् भन्ने विषयलाई उजागर गर्ने हो ।

संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, यस्तै यस्तै चर्चा हुन थालेको छ । के यो सम्भव छ त ? यसबारेमा पनि आजको भिडियोमा चर्चा गर्ने छु ।   

बहसपत्र कार्यदलले अहिले चरणबद्ध छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्यो, संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्यो, पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल गर्यो, सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल गर्यो अनि नवयुवा अर्थात जेनजीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिसक्यो । यति मात्रै होइन, आम जनताको राय लिने तयारीसमेत कार्यदलले गरिरहेको छ । 

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहँदा कार्यदलले मुख्य गरी चार प्रमुख विषयमा चासो राखेको छ र संशोधनका बारेमा सुझाब मागेको छ । 
पहिलो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने
दोस्रो– पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउने वा हालको मिश्रित प्रणालीलाई कायम राख्ने
तेस्रो– उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने वा अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्ने 
र, 
चौथो– स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने वा हालकै व्यवस्था राख्ने

मुख्यरुपमा कार्यदलले यी चार बुँदालाई प्रस्तावका रुपमा अघि सारे पनि यी बुँदासँग अन्य विषय पनि जोडिएका छन् । यी बुँदा शासकीय स्वरुप, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिन्छन् ।  
संविधान संशोधनका विषयमा दलहरुका आ आफ्ना एजेण्डा छन् । रास्वपाले त आफ्नो एजेण्डा बाचापत्रमै लेखेको छ । कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली र थ्रेस होल्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, के व्यवस्था गर्ने, उसले भनिसकेको छैन । एमाले पनि निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने पक्षमा छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । राप्रपा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको पक्षमा छ । उसले संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । श्रम संस्कृति पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका दलहरु पनि छन् र तिनका पनि आ आफ्नै एजेण्डा छन् । यदि सबै दलहरुले भने झैं संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कार्यदलले स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तजस्ता मूलभूत विषयमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । यसको अर्थ संविधानको धारा २७४ को सीमाभित्र रहेर मात्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । 

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रावधान छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ यी विषयलाई अपरिवर्तनीय भनिएको छ । यी बाहेक अन्य विषयमा भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, संघीय संसदका दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट । 

त्यस्तै, प्रदेशहरुको अधिकार तथा सीमासँग जोडिएका विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि स्वीकृति चाहिन्छ । 

धारा २७४ को उपधारा ४ मा–  ‘उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ प्रदेशसँग जोडिएका विषय छन् भने प्रदेशसभाको समेत सहमतिमा मात्रै संघीय संसदले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, प्रदेशको सहमति नभएमा ती विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो । समय परिवर्तनसँगै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, ख्याल गर्नु पर्ने विषय यो हो कि, संविधान संशोधन शासकलाई सहयोग पुर्याउन होइन, जनतालाई सहयोग पुर्याउन हो, सेवा प्रवाह सहज बनाउन हो । र, यो प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । 

अहिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निकै चर्चामा छ । यो अध्यादेश चर्चामा आउनुको कारण हो, परिषदको संरचना । 

संविधानअनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद ६ सदस्यीय हुन्छ । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, संसदमा विपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु पाँचै जना राजनीतिक व्यक्ति हुन् । अनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि यही परिषदले गर्छ । मात्र फरक के हो भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्री सदस्य रहन्छन् । कानुनकै जानकारहरुले भन्ने गरेका छन्, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्नै हुँदैन ।
धेरैले संवैधानिक परिषदको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए पनि विकल्पमा के त ? यसबारे भने कोही पनि खुलेर बोलेका छैनन् । न्यायालय राजनीतिकरण भयो भन्ने धेरैको गुनासो छ । यो गुनासो आउनुको कारण संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको संरचना नै हो । संवैधानिक अंगहरु पनि राजनीतिको छायाँमा परे भनिन्छ, यसको कारण पनि संवैधानिक परिषदको संरचना हो ।  

२०७२ सालको संविधानको आधार दोस्रो जनआन्दोलन र माओवादीको सशस्त्र विद्रोह हो । जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहको जगमा संविधानसभा बन्यो र संविधानसभाले संविधान बनायो । संविधान बनाउनकै लागि दुई दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्यो । 

अब संविधान संशोधनको मुख्य आधार, जेनजी आन्दोलन हो । नयाँ पुस्ताले संविधानमा आफ्नो स्वामित्व खोजेको छ । नयाँ पुस्ताले संविधानमा आफ्नो सहभागिता खोजेको छ । अनि नयाँ पुस्ताले शासन सत्तामा आफ्नो उपस्थिति खोजेको छ । 

नयाँ पुस्ताले संविधान संशोधन चाहेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधान संशोधन चाहेका छन् । सरकारले त संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल नै बनाइसक्यो । तर, के यत्तिले मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ त ? यसका केही विधि र प्रक्रिया छन्, जसलाई पालना नगरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन । 

संविधानको धारा २७४ को उपधारा २ बमोजिम संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजानुपर्छ, दुवै सदनको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिनुपर्छ । तर, अहिले दुवै सदनबाट दुई तिहाईले पारित हुने अवस्था छ त ? रास्वपाले चाहेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्छ ? अब संसदको अंकगणित हेरौं । 
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ छ अर्थात रास्वपाका १ सय ८२ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपालाई दुई तिहाइ पुर्याउन समस्या नहोला । अर्को कुनै पनि दलले साथ दिएमा रास्वपालाई दुई तिहाइ पुग्छ । तर, राष्ट्रियसभामा भने रास्वपासँग त्यो सामथ्र्य छैन । राष्ट्रियसभामा त रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । यति मात्रै होइन, संघीयतासँग जोडिएका विषयमा प्रदेशसभाको पनि सहमति चाहिन्छ । प्रदेशहरुमा पनि रास्वपाको उपस्थिति छैन । 

यस कारणले पनि संसदमा जति राजनीतिक दलहरु छन्, उनीहरुको सहमतिमा मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छ । रास्वपा वा अरु कुनै पनि दल, एक्लै अगाडि बढेर मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छैन । दलहरुका बीचमा सहमति आवश्यक पर्छ । 

तर, आशा गर्न सक्ने ठाउँ के छ भने चु्नावमा जाँदा सबैजसो दलहरुले संविधान गर्छौं भनेका छन् । चुनावमा संशोधन गर्छौं भनेका दलहरुलाई अहिले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि ल्याउँदा भाग्न छुट छैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने संविधान संशोधन गर्नु भनेको कानुन संशोधन गर्नु जस्तो होइन । कानुन संशोधन गर्न सजिलो छ । कानुन वर्षैपिच्छे संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । संसदको सामान्य बहुमतले कानुन बन्न सक्छ । तर, संविधान न सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सकिन्छ, न जतिबेला चाह्यो, त्यतिबेला सम्भव हुन्छ । संविधान संशोधनको विधेयक सदनमा लैजानुअघि दलहरुका बीचमा गम्भीर छलफल होस्, जनताको राय सुझाब लिइयोस् । यसो भएमा मात्र संविधानले सबैको भावना समेट्न सक्छ, सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।