रास्वपालाई ‘ठूलो पार्टीको रोग’ लागेको हो ?

काठमाडौँ । चितवनको भरतपुरस्थित गेस्टहाउस चौरमा आइतबार (हिजो) पहिलो महाधिवेशनको सुरुवात गर्दै रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भनेका थिए, ‘४,३६३ वडाअधिवेशन गर्न सफल भएका छौं । ७५३ पालिकाहरुमध्ये ६५८ पालिकामा समिति गठन गर्न सफल भएका छौं । ६०९ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । ७७ मध्ये ६४ जिल्लामा एक महिनाभित्र अधिवेशन गरिएको छ । बाँकी एउटा प्रदेश र १३ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न गृहकार्य सुरु गरेका छौं । ७७ वटै जिल्लाबाट आउनु भएका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु ।’

बुर्लाकोटीले यसो भन्दै गर्दा मञ्च र तल चौरमा भएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले ताली बजाएर खुसी साटेका थिए । महाधिवेशनमा यो विवरण सार्वजनिक गर्नुको अर्थ हो– रास्वपाको संगठन देशैभर पुगेको छ र पहिलो महाधिवेशनमा देशैभरबाट प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यसो त अघिल्लो दिन नै प्रवक्ता मनिष झाले रास्वपाका सक्रिय सदस्यको संख्या ५ लाख नाघेको सूचना सगर्व प्रवाह गरेका थिए ।

Watch On

स्थापनाको चार वर्षमा संगठनदेखि समर्थनसम्म रास्वपाले अभूतपूर्व सफलता हात पारेको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमै कांग्रेस सभापति गगन थापाले समेत रास्वपाको समर्थन र संगठनको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।

जम्माजम्मी चार वर्ष यति ठूलो सफलता हात पारेको रास्वपाले जम्मा १ महिनाको तयारीमा महाधिवेशन आयोजना गर्न सफल भयो । यो उसका लागि अर्को सफलता थियो ।

तर, महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार (आज) भरतपुरस्थित उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा तोकिएको बन्दसत्र सुरु हुनै सकेन । बिहान ९ बजेका लागि तोकिएको बन्दसत्रको समय २ पटक सारियो । अन्तिममा भोलिसम्म (मंगलबार बिहानसम्म) का लागि स्थगित गरियो । बन्दसत्र हुनै सकेन । 
सदस्य संख्याका हिसाबले, संगठन संरचनाका हिसाबले अनि समर्थन र आकर्षणका हिसाबले रास्वपा ‘भीमकाय’ पार्टी बनिसकेको छ । पार्टी जति ठूलो भयो, त्यसलाई सम्हाल्न, व्यवस्थापन गर्न र सञ्चालन गर्न उति नै चुनौतीपूर्ण । रास्वपाले सोमबार त्यही अवस्था महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

सोमबार बन्दसत्र सञ्चालन हुन नसक्दा महाधिवेशन कम्तीमा १ दिन लम्बिने भएको छ । ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म (आइतबार–मंगलबार) का लागि तोकिएको महाधिवेशन बुधबारसम्म पुग्ने निश्चित भएको छ । चितवनको प्रचण्ड गर्मीमा आयोजित महाधिवेशन अझै लम्बिने पो हो कि चिन्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिमा छ ।

बन्दसत्र किन भएन ? 

बन्दसत्रका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु बिहान सबेरै प्रदर्शनी केन्द्र पुगेका थिए । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशगत रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर, त्यो सूचीमा दाबी विरोध यति धेरै पर्यो कि, आयोगले अध्ययन गर्नसमेत भ्याएन । परिचयपत्र दिनै सकेन ।

बन्दसत्रका लागि परिचयपत्र अनिवार्य थियो । परिचयपत्र हेरेर मात्र हलभित्र प्रवेश दिन सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो ।

हल, खाना, खाजा र चियाको राम्रो व्यवस्थापन थियो । तर, सहभागी हुने प्रतिनिधिको टुंगो नलाग्दा बन्दसत्र सुरु हुन पाएन, अन्य व्यवस्थापन फिका बन्यो ।

विधानले जस–जसलाई प्रतिनिधिको सुविधा दिएको थियो, ती सबैको नाम सूचीमा थिएन । अधिवेशन हुन नसकेका जिल्ला र प्रदेशका प्रतिनिधिको नाममा पनि समस्या थियो । अधिवेशन हुनै नसकेको मधेश प्रदेशको नामावली त अन्तिममा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

केन्द्रीय समितिकै एक नेताका अनुसार संगठन विभाग र निर्वाचन आयोगका बीचमा समन्वय नहुँदा प्रतिनिधि विवाद लम्बिएको हो । आज साँझसम्म नामावलीको टुंगो लाग्ने र निर्वाचन आयोगले पुनः प्रदेशगत रुपमा प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गर्ने ती नेताको भनाइ छ ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले दिउँसो भनेका थिए– ‘केही व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो, त्यसैले ढिलो भयो । व्यवस्थापकीय कमजोरी सच्याएर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने कुराले विलम्ब भएको हो ।’

झाले भने झैँ पहिलो पटक यति ठूलो महाधिवेशन गर्दा कमजोरी हुनु स्वाभाविकै हो । तर, मुख्य कुरा देखिएका कमजोरी र असन्तुष्टि सम्बोधनमा कति समय लाग्छ भन्ने हो ।

बन्द सत्र हुन नसकेको विषयलाई लिएर कतिपयले रास्वपाको खिसिट्युरी गर्न थालेका छन् । खिसिट्युरी गर्नेमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाका कार्यकर्ता र समर्थकको संख्या बढी छ ।

अहिले रास्वपालाई खिसिट्युरी गर्दा उनीहरुले विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आयोजना गर्ने महाधिवेशनमा भएका लफडा, विवाद र विलम्बलाई भने बिर्सेका छन् ।

कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी कुनै पनि पार्टीका महाधिवेशनमा तोकिएको समयमै बन्दसत्र, निर्वाचन र समापन भएका छैनन् । लम्बिएका छन् । नेकपाले गत मंसिरमा आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशन त संयोजक मात्रै चयन गरेर, पदाधिकारी चयन नै गर्न नसकी सकिएको थियो । संयोजक चयन गर्न पनि महाधिवेशन तीन दिन लम्ब्याइएको थियो ।

मंसिरमै आयोजित एमालेको महाधिवेशनमा कुन प्यानलबाट को उम्मेदवार बन्ने किचलो झाँगिदा उम्मेदवारी दर्ताको समय नै एक दिन पछि धकेलिएको थियो । रातभर लगाएर निर्वाचन गरिएको थियो ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै देखियो । फरक फरक समूह र गुटका बिचमा संवाद र सर्त आदानप्रदान हुँदा पटक पटक बन्दसत्र र उम्मेदवारी दर्ताको समय सारियो । पुस २७–२९ का लागि तोकिएको विशेष महाधिवेशन पुस ३० मध्यरातमा मात्रै सकिएको थियो ।

त्यतिबेला उनीहरुले भन्ने गर्थे– ‘ठूला पार्टीमा व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ, ठूला पार्टीमा नेता, कार्यकर्ता धेरै हुन्छन्, समस्या पनि धेरै हुन्छन्, नेताहरुले विस्तारै समाधान गर्छन् ।’

राजनीतिक दलहरुमा जिम्मेवार नेताहरु हुन्छन् । आन्तरिक समस्या समाधान गर्छन् । कमजोरी सच्याउँछन्, असन्तुष्टि सम्बोधन गर्छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो ।

अहिले रास्वपा ठूलो पार्टी बनेको छ । नेता, कार्यकर्ता धेरै भएका छन् । अपेक्षा पनि धेरै छन्, असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ । जायज अपेक्षा र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै संगठनलाई अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वको हो ।

रास्वपा नेतृत्वलाई गजबको सुविधा छ अहिले । नेतृत्वप्रति कुनै नेता, कार्यकर्ताको गुनासो छैन, असन्तुष्टि छैन । हतारमा महाधिवेशन आयोजना गर्दा व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको हो । प्रक्रियामा केही कमजोरी देखिएको हो । यसलाई सम्बोधन गर्न कठिन छैन । कठिन नै भए पनि रास्वपा नेतृत्वले यसलाई सहज रुपमा सुल्झाउनुपर्छ र पुराना दलहरुलाई सन्देश दिनुपर्छ ।