जिल्ला अदालत काठमाडौँ बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले निलम्बन गरेको छ। बलात्कार मुद्दामा दोषी भई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिएका उनलाई क्यानले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गरेको जनाएकाे छ ।

बिहीबार क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले दोषी ठहर्‍याएको हुँदा निलम्बन गरिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा कसुर कायम गरी सजाय निर्धारण गरिएको र सम्मानित अदालतको आदेश  अनुसार फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भइ सजाय निर्धारण समेत भएकाले निज सन्दीप लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बुधबार ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । लामिछाने १३ पुसमा बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि गरेको थियो ।

लामिछाने पुष १३ गते जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले नै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर त्यतिबेला ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि सुनुवाई तोकिएको थियो । 

सन्दीपविरूद्ध २०७९ भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सन्दीपले २०७९ भदौ ५ गते आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको गौशाला २६ अर्थात पीडित किशोरीको आरोप थियो । प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्ने क्रममा वेस्ट इन्डिजमा थिए । 

वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप स्वदेश नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा २०७९ असोज १० गते इन्टरपोलले उनीविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो । लामिछाने २०७९ असोज २० गते नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले विमानस्थलबाट सन्दीपलाई पक्राउ गरेको थियो । 

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी सुन्धारा कारगार चलान भए । 

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए । उक्त उजुरीउपर सुनुवाई गर्दै उच्चले २०७९ पुस २८ गते उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गर्यो । उच्चले सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित भनिएकी कशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायत ५ सर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्चको आदेशसँगै आरोपित लामिछाने २० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर २०७९ पुष २९ गते रिहा भएका थिए ।

नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७९ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्यो । त्यस्कै भोलिपल्ट अर्थात २०७९ माघ १८ गते नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० को बोर्ड बैठकले सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बन फुकुवामात्रै नभएर उनलाई नेपालभित्र खेल्न पाउने बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

सोही बिचमा क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले पनि २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७९ फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेशसमेत उल्ट्याएर सन्दीप राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो । साथै सोही दिन सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई फास्ट ट्रयाकमा राखि कन्टिनियस हियरिङ अर्थात निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो  ।