गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई ४० वर्षका लागि लिजमा जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को सहमति, खेल्न मिल्ने बनाउन १ अर्ब लाग्ने

चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण प्रारम्भ गरेर छाडेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा रङ्गशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएसँगै संयुक्त लगानीमा बन्ने भएको हो । 

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सङ्घीय सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति प्रदान गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको र लिज ऐनअन्तर्गत रङ्गशालाले जग्गा लिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहमति लिनुपरेको उनले बताइन् ।  

प्रमुख दाहालका अनुसार उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारले समेत अनुदानका रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने छ । रङ्गशालाका लागि यसअघि सट्टाभर्नामा जग्गा लिने सहमति भएकामा अहिले सो प्रावधान नरहेपछि लिज ऐनअन्तर्गत ४० वर्षका लागि रङ्गशालालाई जग्गा लिन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको सम्झौता गरी रङ्गशालाको काम अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् ।  

महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड बराबरको काम गर्ने गरी सहमति भएको थियो । तर भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको योजनाअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन एक अर्ब लाग्ने प्रमुख दाहालले जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा खेलमैदान र प्यारापिmटलगायतका काम सम्पन्न गरेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गरेसँगै रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको अनुदान लिएर महानगरपालिकाले थप गरी रङ्गशाला बनाउने तयारी गरिएको हो । प्रमुख दाहालका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट सुनिश्चिततासँगै बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर काम गरिनेछ । 

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले १९ करोड ऋण लागेको भन्दै दुई वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो । त्यसपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ । महानगरपालिकाले उक्त आयोजनालाई महानगरको महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा लिएको छ । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सङ्घीय सरकारले अनुमति दिएसँगै अब कामले गति लिने बताइन् ।