गणेशको आत्मदाह घटनालाई छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न एमालेको माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले  २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

Watch On

पार्टीले वर्तमान सरकारले गरिब, श्रमिक र सुकुम्वासीमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा जनविरोधी र अमानवीय गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मुगुका गणेश नेपाली रोजगारीका लागि काठमाडौं आएर राइडरका रूपमा संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट परेको दबाब र प्रताडनाका कारण आत्मदाहजस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको दाबी गरिएको छ। उपचारका क्रममा उनको निधन भएको उल्लेख गर्दै एमालेले घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको हो।

वक्तव्यमा मृतक गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। साथै, यस दुःखद घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

एमालेले वर्तमान सरकार पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा अघि सारेर सत्तामा पुगे पनि आफ्ना शृङ्खलाबद्ध जनविरोधी कार्यका कारण जनतासामु पूर्ण रूपमा नाङ्गिएको आरोप लगाएको छ।

पार्टीले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले वर्षायामकै बीच गरिब नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएको, हजारौँ नागरिकलाई आवासको अधिकारबाट वञ्चित गरेको र सयौँ बालबालिकाको शिक्षामा असर पुगेको दाबी गरेको छ।

वक्तव्यमा सरकारको नीति र व्यवहारका कारण हालसम्म चार जना सुकुम्वासीले आत्महत्या गरेको तथा सयौँ नागरिक डिप्रेसनको सिकार बनेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनभित्र व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायतले ज्यान गुमाएको दाबी पनि एमालेले गरेको छ।

एमालेले राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्की दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्यलाई सर्वथा अमानवीय भन्दै पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्।

एमालेले लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता नभएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, गरिब र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल रोक्न तथा उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र उचित विकल्प सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।