मानवअधिकार आयोगको प्रष्टीकरणः दीपक बोहरा जेन–जी आन्दोलनका दोषी होइनन्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपकराज बोहरा जेन जी आन्दोलनको दोषी नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

आयोगकी अधिकृत सुदिप्ती सुवेदीले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको जवाफमा सांसद बोहरा दोषी नभएको तर कुनै भूमिका छ कि भनेर जाँच गर्न मात्रै भनिएको उल्लेख छ । 

Watch On

सांसद बोहराले आफू जेन जी आन्दोलनमा संलग्न नभएको, जेन जी आन्दोलन भएको दिन आफू बाहिर रहेकोमा मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरीलाई आफूलाई प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको भनी लेखेकोमा आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले मानवअधिकार आयोगसँग जवाफ मागेको थियो । आयोगका तर्फबाट मानवअधिकार अधिकृत सुदिप्ती सुवेदीले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा बोहराको संलग्नता छ कि छैन भनेर जाँचबुझ गर्न मात्रै भनिएको उल्लेख छ ।

यस्तो छ आयोगको तीनबुँदे जवाफ

१. नवयुवाहरूको २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको बारेमा यस आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरी मिति २०८३ र २ र १२ गते सिफारिस सार्वजनिक गरेको हो । अनुसन्धानका क्रममा प्रदर्शन पूर्व प्रदर्शनको दौरान र प्रदर्शन पश्चात समेत केही व्यक्तिहरूले दिएको अभिव्यक्ति समेतबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भएको भन्ने विभिन्न स्रोतबाट यस आयोगको अनुसन्धान तथा छानविन समितिमा सूचना प्राप्त भएको थियो ।

२. माथि लेखिएबमोजिको सूचना प्राप्त भएको हुँदा केही महानुभावहरुको नाम समेत संलग्न गरी ती महानुभावहरुको ूअभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लेखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारवाही गर्ने भन्ने सम्म यस आयोगले सिफारिस गरेकोमा त्यो सूचिमा विपक्षी ूदिपकराज बोहराू को नाम समावेश हुन गएको हो ।

३ .उल्लिखित सिफारिसमा निज दिपकराज बोहरालाई कुनै पनि विषयमा दोषी वा कसुरदार ठहर गरेको छैन । निजको मर्यादामा आँच पुर्याउने यस आयोगको उद्देश्य पनि होइन । अतः यस आयोगको कुनै काम कारवाहीबाट निजलाई दोषी ठहर नगरिएको, निजको स्वच्छ सुनवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता गरी छानविन गर भनेको निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार निजले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी वा निकाय समक्ष आफ्नो भनाइ राख्ने बाटो खुल्ला नै रहेको अवस्थामा संविधान प्रदत्त निजको कुनै पनि हकको हनन् नभएको स्पष्ट हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ ।