नेभिगेशन
समाज

मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी बिगतका बिभिन्न आयोगहरुको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालयले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

बैठकले विपद् खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको काम समेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

Ncell
Extreme Energy

साथै बैठकले बिउ बिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा पदक हासिल गर्न सफल खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकहरूलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान पत्र प्रदान गरिने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता पोखरेलले बिभिन्न सञ्चारमाध्यम अगाडी गरिएको शंकास्पद पार्किङको घटनामा जोसुकै भएपनि कानून बमोजिम कारवाही हुने स्पष्ट पारे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
विपद्‌ कार्यमा हेली, ड्रोन र  र्‍याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति

विपद्‌ कार्यमा हेली, ड्रोन र र्‍याफ्टिङ उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा तीन संस्थाले गरे सरकारसँग सहमति

मंगलबार प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा...
मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र

मिटरब्याज पीडितद्वारा सरकारलाई ६ बुँदे मागपत्र

मंगलबार निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सम्वादमा क्रममा मिटरब्याज पीडितहरुले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...
१० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान

१० वर्षमा २६ सय बालबालिकाले पानीमा डुबेर गुमाए ज्यान

रौतहट जिगरवा स्थायी घर भएका अवास शेखका २ छोरी र एक छोराको त्यसरी डुबेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार शेख ३० वर्षदेखि गोलबजार ७ मा...

भर्खरै