मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै सरकार
काठमाडौ । सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
जनकपुरदेखि पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरुसँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै सरकारले मिटरब्याज, जालसाजीपूवर्क गरिएको तमसुक, दृष्टिबन्दक, ऋण दिनु अगावै लिइएका बाध्यकारी चेक, जग्गा पास गरेर दिइएको ऋण लगायत कारोबारलाई गम्भीर आर्थिक अपराधकारुपमा व्याख्या गर्ने भएको छ ।
Watch On
यसलाई नियमन गर्न तीन महिनाभित्र कानुन ल्याउने सहमति गर्न लागेको मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले सिधाकुरालाई बताइन् ।
उनका अनुसार पहिलो चरणको वार्ता बिहीबार राति सात बजेदेखि साढे ९ बजेसम्म भएको थियो ।
उक्त वार्तामा आफूहरुले राखेको ६ बुँदे मागको वरिपरि रहेर पाँच बुँदे सहमतिको मस्यौदा भएको उनले बताइन् ।
अहिले बिहान साढे ९ बजेदेखि निर्णायक वार्ता हुने र आजै सहमति हुने सम्भावना रहेको बताइन् ।
-1782037450.jpeg)
-1783346241.jpg)
मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश
प्री-एक्लेम्पसिया भएका बिरामीलाई शल्यक्रिया पूर्व दिनु पर्ने औषधी नदिइएको, आफैले नियमित परीक्षण गरिरहेको बिरामीको स्वास्थ्य जटिलताबारे पूर्वानुमान हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी नअपनाएको लगायतका विषयमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही पुष्टि... शुक्रबार, साउन १, २०८३
एयरपोर्टमा सांसदहरुको छड्के
शुक्रबार, साउन १, २०८३
सडकमा फर्किए नगर प्रहरी, ‘कर्तव्यबाट भाग्दैनौँ’ (भिडिओ)
शुक्रबार, साउन १, २०८३
मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न तीन महिना भित्र विशेष ऐन ल्याउँदै सरकार, न्यायाधिकरण पनि बन्ने
जनकपुरदेखि पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरूका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर वार्ता गरिरहेको सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भिर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र कानुन ल्याउने सहमति गर्न लागेको हो । शुक्रबार, साउन १, २०८३भर्खरै
- मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश
- एयरपोर्टमा सांसदहरुको छड्के
- सडकमा फर्किए नगर प्रहरी, ‘कर्तव्यबाट भाग्दैनौँ’ (भिडिओ)
- मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न तीन महिना भित्र विशेष ऐन ल्याउँदै सरकार, न्यायाधिकरण पनि बन्ने
- मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै सरकार
- यी आठ जिल्लाका नदीमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने
- विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नति सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ
- कृषि समितिले बोलायो वनमन्त्री, समावेशी आयोगसँग छलफल गर्दै महिला समिति
