नेभिगेशन
समाज

मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न तीन महिना भित्र विशेष ऐन ल्याउँदै सरकार, न्यायाधिकरण पनि बन्ने

काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजलाई अकुंश लगाउन मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउने भएको छ । 

जनकपुरदेखि पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरूका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबार बोलाएर वार्ता गरिरहेको सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भिर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र कानुन ल्याउने सहमति गर्न लागेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट वार्तामा सहभागी एक सदस्यका अनुसार उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको परिभाषा गरिने छ ।

Ncell
Extreme Energy

पीडितको पहिचानगरी उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति भराइने, तमसुक खडागरी हडपिएका जग्गा फिर्ता गराइने लगायतका कानुनी प्रबन्ध गरिनेगरी सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

यस्तै सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी विषेश न्यायाधिकरण गठन गर्ने र मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम आजैबाट फिर्ता लिने सहमति उक्त मस्यौदा पत्रमा छ । 

पैदलै काठमाडौँ आइरहेका मिटरब्याजपीडितलाई भेट्न र उनीहरूका माग सुन्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको नीजगढ पुगेका थिए ।

त्यहीँ भएको छलफलमा वार्ता टोली गठन गर्ने समझदारी जुटेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 
टोलीमा भूमि, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश

मनिता शर्मा मृत्यु प्रकरण: एभरेस्ट अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाबाट ३९ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश

प्री-एक्लेम्पसिया भएका बिरामीलाई शल्यक्रिया पूर्व दिनु पर्ने औषधी नदिइएको, आफैले नियमित परीक्षण गरिरहेको बिरामीको स्वास्थ्य जटिलताबारे पूर्वानुमान हुँदाहुँदै आवश्यक सावधानी नअपनाएको लगायतका विषयमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही पुष्टि...
एयरपोर्टमा सांसदहरूको छड्के

एयरपोर्टमा सांसदहरूको छड्के

मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै सरकार

मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्दै सरकार

पैदल काठमाडौँ आउन लागेका मिटरब्याज पीडितहरुसँग पाँच बुँदे सहमति गर्दै सरकारले मिटरब्याज, जालसाजीपूवर्क गरिएको तमसुक, दृष्टिबन्दक, ऋण दिनु अगावै लिइएका बाध्यकारी चेक, जग्गा पास गरेर दिइएको ऋण लगायत...