करार कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकारको नयाँ मापदण्ड, पेन्सनमा रहेकालाई बिदाइ गरिँदै

काठमाडौँ । करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सात बुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई पत्राचार समेत गरिएको छ ।

Watch On

लागु हुन लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाइरहेका व्यक्तिहरू करार सेवामा रहन पाउने छैनन् । भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।

नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । कुनै पनि निकायलाई करार कर्मचारी आवश्यक परे ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाटै भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूको हकमा त्यस्ता निकायको सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूबाटै छनोट गरिने छ । भने उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै पत्रमा उल्लेख भए अनुसार करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरिने र आगामी दिनमा करारमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सर्त, सुविधा र करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।