नेभिगेशन
समाज

रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक: मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले सहज रूपमा मलको आपूर्ति र वितरणको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उनले सरकारले छुटाएको बजेटका आधारमा मल आयात गर्ने क्रम निरन्तर रहेको जानकारी दिइन् । उनले मल नपाएको खण्डमा पालिकाले केन्द्रलाई सम्पर्क गरे पनि केन्द्र सरकारको अख्तियार सिधै पालिका वा जिल्लामा मल पठाउने नभई प्रदेश तहमा पठाउने गरेको बताइन् ।

Ncell
Extreme Energy

प्रदेशमा पठाइसकेपछि कुन पालिकामा कति बाँड्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताइन् । उनले पछिल्लो तीन महिनामा मत वितरणमा देखिएको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालय लागिपरेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

मल वितरणमा समस्या आउने बित्तिकै मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशनहरू जारी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिले मलको सहज वितरणमा समस्या देखिएको बताएका छन् । समिति सदस्य राजीव खत्रीले स्रोत सुनिश्चित हुन सक्छ भने एकमुष्ट मल खरिद गर्न सुझाव दिए ।

उनले मलको अभाव हुने समस्या धेरै पुरानो भएकाले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताए । मलको वितरणमा गडबडी गर्ने स्थानीय तहको नामै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै समिति सदस्य आशिका तामाङले स्थानीय तहको कमजोरीका कारण गोदाम भरी मल हुँदा किसानको खेतमा पुग्न नसकेको बताए । यसैबीच कृषि मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डरमार्फतबाट नेपालका लागि ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको जनाएको छ ।

सो मलमध्ये १ हजार २५० मेट्रिक टन मल नेपालतर्फ ढुवानी सुरु भएको र करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

नेपाल टेलिकमको हराएको सिम अनलाइनबाटै पुनःप्राप्त गर्न सकिने

डिजिटल सेवा विस्तार, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र ग्राहकमैत्री प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

बागमती प्रदेश सरकारमा ६ जना मन्त्री महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा, एउटै मन्त्रालयमा ३ जनासम्म मन्त्री

प्रदेश सरकारले गत बैशाख २२ मा खर्च कटौती गर्न भन्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय अनुरुप आजबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बागमती प्रदेश सरकार ८...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश

शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?

मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने...