जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई सरकारको प्याकेजः करारमा जागिर, बिना धितो ऋण र भन्सार महसुल फ्री (२४ बुँदे कार्ययोजनासहित)

काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिएको छ । 

Watch On

अब सरकारी निकायमा करारमा नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारको सगोलका एक/एक जना तथा घाइतेको परिचयपत्र

बाहकलाई शारीरिक अवस्थाको गाम्भिर्यता, योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनकालागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गत पत्राचार गरेको छ । 

स्वीकृत कार्ययोजना भनिएको छ,'शहीद परिवारको सगोलका एक/एक जना तथा घाइते परिचय पत्र बाहकहरूलाई शारीरिक अवस्थाको गाम्भीर्य, योग्यता र क्षमताका आधारमा सरकारी निकायहरूमा करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था सबै सार्वजनिक निकायले गर्ने। यस प्रयोजनका लागि शहीद परिवार तथा घाइते परिचयपत्र बाहकको बासस्थान रहेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयको कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने,'।

यस्तै जेनजी आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका तथा सहारा बिना हिंडडुल गर्न नसकने घाइतेहरूलाई महिला, बालबालिका मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक, तीन पाङग्रे स्कुटर तथा अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तै शहीद परिवार तथा घाइतेहरुले ५ वर्षसम्मका लागि बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण पाउने भएका छन् ।  स्वरोजगार गर्न इच्छुक शहीद परिवार तथा अति गम्भीर तथा गम्भीर घाइते परिचयपत्र बाहकहरूलाई ५
वर्षसम्मका लागि बिना धितो १५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ। यसको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

साथै उनीहरुले स्वरोजगरा प्रयोजनका लागि सीआईएफ मूल्य २० लाखसम्म भएका इभी वा १५ लाखसम्म भएका इन्धन गाडीको आयातमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने छैन। 
'त्यस्ता सवारी साधन बिक्री वितरण गर्न वा असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने। यसरी तोकिएको शर्त उल्लङ्घन भएमा राज्यले नियन्त्रणमा लिने कानुनी व्यवस्था पूर्वाधार
विकास मन्त्रालयले मिलाउने,' भनिएको छ।