बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन के हुन् ? (पूर्ण पाठ)

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। 

सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

Watch On

विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्ने छ ।

वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

त्यसैगरी मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाइका रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोके बमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई बजेट बार भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भए २०८३ साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने छ ।

विनियोजन ऐन २०८३ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अस्थायी दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा २०८३ साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ ।

खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुने आयोजना वा कार्यक्रम भए मध्यमकालीन खर्च संरचना सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने छ । तर, वैदेशिक सहायता आयोजनाका हकमा सहायता सम्झौता भएको रकम सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाका लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोतको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत आधारमा रोक्का रहने छ । तर, पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएका हकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी दिन सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासा गर्नुपूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेरमात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ । चालु आव सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गरेरमात्र खर्च गर्नुपर्छ ।

कुनै कारण भुक्तानी विधि फरक परे २०८३ साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गर्न लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

शोधभर्ना निर्देशिका बमोजिम नियमित शोधभर्ना माग गर्नुपर्ने छ । आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले शोधभर्ना माग गरेको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ  ।

वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना भएको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का हुने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ  ।

मार्गनिर्देशमा इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ। 

यसैगरी, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने नीति अनुरूप नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा पूर्वस्वीकृति लिन भनिएको छ। आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि सचेत गराइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले मार्गनिर्देशनमार्फत सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताका कार्यक्रम तोकिएको सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च नगर्न भनेको छ। यससँगै बजेटको दोहोरोपना र बेथिति रोक्न सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) को प्रयोग र नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ।