लोक सेवाका विज्ञापन नरोकिने, तर भर्नामा मितव्ययिता अपनाइने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लोक सेवा आयोगका नियमित विज्ञापन नरोकिने प्रस्ट पारेको छ ।

स्थायी पदमा यो वर्ष पदपूर्ति नगर्ने भनेर मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले गरेको निर्णयको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर यसमा प्रस्टीकरण दिएको हो । 

Watch On

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि रिक्त हुने पदमा पदपूर्ति हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि धेरै पद कटौती हुने भएकाले यो वर्ष लोक सेवामार्फत हुने भर्ना भने न्यून हुने सम्भावना छ ।

नेपाल सरकारले साविकका २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाई १८ कायम गरेको र सो बमोजिम गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । 

'उक्त सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने भएकोले केही कर्मचारी दरबन्दी भन्दा बढि भई फाजिलमा पर्न सक्ने देखिएको छ । यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमितरूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने,' सहसचिव हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसअघि सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी पदमा पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा भनिएको छ- नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका  कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदूपर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने । कतिपय पदमा भने अत्यावश्यक हुने भएकाले त्यसमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतीमा भर्ना खोलिने भनिएको थियो । 

जसको चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना जारी गरेर भर्ना नरोकिने तर मितव्ययीता अपनाइने स्पष्ट पारेको हो ।