सीमावर्ती क्षेत्रको समस्या पहिचान भइसक्यो, समाधान गर्नेछौँः गृहमन्त्री

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन र ‘स्ट्रिङ्ग अपरेसन’ गरेर समस्या पहिचान भइसकेकाले सरकार अब समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको शान्ति, सुरक्षाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको स्पष्ट पारे । 

Watch On

“मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताका समस्या पहिचान गर्न म आफैँ स्थलगत अध्ययन गर्न स्ट्रङ्गि अपरेसनमा खटिएँ । अहिले समस्याको पहिचान गर्ने काम भइसकेको छ”, उनले भने, “आगामी दिनमा खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनेछौँ ।” 

गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा स्थलगत काममा खटाउन आवश्यक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “विना स्रोतसाधन र सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभूति नभइकन प्रहरीको कमाण्डरले प्रहरी जवानलाई नदीमा हामफाल्न निर्देशन दिन मिल्दैन”, उनले भने, “म प्रहरी जवानको अभिभावक भएकाले पर्याप्त स्रोतसाधन र उपकरण विना नदीमा हामफाल्नका लागि निर्देशन गर्न सक्दिन ।”

गृहमन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रहरीलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउन खोजिएको बताए । खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘इन्फारेडयुक्त ड्रोन क्यामेरा’ सहित अत्याधुनिक उपकरणबाट सीमा क्षेत्रमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको उनले जानकारी दिए । 

बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेललगायतले खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने चोरीपैठारी र निकासीको बारेमा सुरक्षा निकायको तर्फबाट  सम्पादन गरिएका कार्यका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भारतीय सशस्त्र सीमा बलले सुस्तालगायत क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि गरेको अतिक्रमण, हेपाहा प्रवृत्ति, सीमावर्ती क्षेत्रका जनताले दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउँदा भोग्नुपरेको समस्या, बर्खायाममा नेपाली कृषकले भारतीय बजारबाट रासायनिक मल ल्याउँदा भोग्नुपरेको समस्याको विषयमा गृहमन्त्री तथा सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।