नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको बाल मन्दिरमा पुनःसंरचनाको काम सुरु, दशैँअघि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

काठमाडौ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीको निर्देशनपछि नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको बाल मन्दिरमा पुनःसंरचना तथा पूर्वाधार सुधारको काम सुरु गरिएको छ । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आयोजना प्रमुख, निर्माण कम्पनी तथा प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा ढल निर्माण कार्यबाट पुनःसंरचनाको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो ।

गत साता मन्त्रालयले प्राप्त उजुरी तथा सार्वजनिक भएका भिडियो सामग्रीका आधारमा गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा बाल मन्दिरको भौतिक अवस्था अत्यन्त जीर्ण रहेको, भवनभित्र पानी जम्ने, प्रभावकारी ढल निकासको व्यवस्था नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको, शौचालय तथा स्नानगृह प्रयोगयोग्य नरहेको, सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको तथा विभिन्न उमेर समूहका बालबालिकालाई एउटै स्थानमा राखिएको अवस्था फेला परेको थियो। बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र संरक्षणमा गम्भीर जोखिम देखिएपछि मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै पहिलो चरणमा दुई वर्षमुनिका २० जना बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको थियो।

Watch On

उद्धारपश्चात् मन्त्री सिता बादीले बाल मन्दिरको भौतिक अवस्था तत्काल सुधार गरी बालबालिकाका लागि सुरक्षित, स्वच्छ र व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही निर्देशन कार्यान्वयनस्वरूप आजदेखि पुनःसंरचनाको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ढल व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ। त्यसपछि भवन मर्मत, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, शौचालय तथा स्नानगृह स्तरोन्नति, सरसफाइ व्यवस्थापन, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था तथा बालमैत्री पूर्वाधार निर्माणका काम क्रमिक रूपमा अघि बढाइनेछ।

मन्त्री सिता बादीले आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीलाई आगामी दशैँअघि सम्पूर्ण पुनःसंरचना तथा पूर्वाधार सुधारका काम गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरी बाल मन्दिरलाई सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र बालमैत्री संरक्षण केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै राज्यको संरक्षणमा रहेका प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय वातावरणमा हुर्किन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।