नेभिगेशन
समाज

भूमिहीनलाई धमाधम जग्गा बाँड्दै बालेन सरकार, अहिलेसम्म सय जनाले पाइसके लालपूर्जा

पाँच सय दिनभित्र १२ लाख बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने मन्त्री प्रतिभा रावलको लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले वर्षौदेखि भूमिहीन जीवन विताइरहेका नागरिकलाई धमाधम जग्गाधनी पूर्जा वितरण थालेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सय दिनमा करिब भूमिहीन सय परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

मन्त्रालयकाअनुसार बर्दियाको बढैयातालमा २९ परिवार, झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ५, अर्जुनधारा नगरपालिकामा १८, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३४ र झापामा ५ परिवारलाई लाजपूर्जा वितरण गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार अहिले ९६ परिवारले लाजपूर्जा पाइसकेका छन् । 

Marvel
Extreme Energy

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पाँच सय दिनभित्र सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गरिसक्ने बताइन् । 

'देशैभरीका वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गा र धनीपूर्जा पाउनुहुन्छ । आगामी पाँच सय दिनभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य छ,' मन्त्री रावलले भनिन् । 

मन्त्रालयले हालसम्म जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरेका ९ हजार परिवारको पनि परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसमा केही नक्कली परेको उजुरी मन्त्रालयमा आएपछि पुनर्पुष्टि गर्ने काम भइरहेको छ ।  

सरकारले लक्ष्यभित्र जग्गा र धनीपूर्जा बाँडिसक्न बलियो संरचना बनाएको छ । विगतमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको संरचना हुँदा आफ्नो पार्टी निकट र कार्यकर्तालाई च्याप्ने प्रवृत्ति भएकामा यसपटक सरकारले कर्मचारीहरुको बलियो संरचना खडा गरेको छ । 

'अहिले संरचनामै फरक छ । पूर्णत कर्मचारीको संरचना छ । त्यसमा कसले पायो, आफ्नो मान्छे पर्यो कि परेन भन्ने स्वार्थ छैन । तल सिडिओले काम गर्छ । माथि पूर्व न्यायाधिशको नेतृत्वले काम गर्छ । नापी र भूमिमा वर्षौ काम गरेकाहरुको विज्ञ टोली छ । उनीहरुलाई कानुनी रुपमा कहाँनेर समस्या छ भन्ने थाहा छ । भूमि प्रशासन एकदमै जटिल हो । पढेको र काम गरेका विज्ञ भएकाले हामी लक्ष्यभित्रै सक्छौं भन्ने हो । उहाँहरु लक्ष्य पूरा गर्न सक्रिय भएर लागिरहनुभएको छ,' मन्त्री रावलले भनिन् ।  
मन्त्री रावलले कानुनी अवरोधहरु हटाउँदै गर्दा केही समय लागेको बताइन् । 'गाँठो फुकाउँदै काम गर्दै छौं । १२ लाख निवेदन छन् । पाँच सय दिनभित्र सक्छौं । त्यसमा कानुनी बाचा अड्चन फुकाउँदै गर्दै गर्दा समय लागेको हो,' उनले भनिन् । 

मन्त्रालयले कालोसूचीमा परेका जग्गामा बसेकालाई भने व्यवस्थापन गर्नेछैन । कालोसूचीमा परेको जग्गा भन्नाले नदी किनार, गुठी, सार्वजनिक वनलगायत पर्छ । त्यहाँ बसेकालाई फाराम फर्न लगाएर पालिकामा जग्गा दिन मिल्ने कि नमिल्ने भनेर सोधिनेछ । नदिने भएमा त्यस्ता परिवारलाई त्यहाँ जग्गा नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बालेनको भारत भ्रमणबारे संयुक्त वक्तव्य पर्खिने बास्कोटाको भनाइ

बालेनको भारत भ्रमणबारे संयुक्त वक्तव्य पर्खिने बास्कोटाको भनाइ

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको उपलब्धि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यबाट स्पष्ट हुने बताएका छन्।
पहिलो संस्करणमै एपीएफलाई धरान महिला गोल्डकपको उपाधि

पहिलो संस्करणमै एपीएफलाई धरान महिला गोल्डकपको उपाधि

विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) फुटबल क्लबले प्रथम धरान अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ।
अपराधमा संलग्न ३५ जनाको प्रोफाइल तयार

अपराधमा संलग्न ३५ जनाको प्रोफाइल तयार

पर्सा प्रहरीले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका ३५ जनाको प्रोफाइल तयार गरेको छ।
अमेरिकी कृषि मन्त्रालयको भुक्तानी प्रणालीमा ह्याकरको पहुँच

अमेरिकी कृषि मन्त्रालयको भुक्तानी प्रणालीमा ह्याकरको पहुँच

अमेरिकाको कृषि मन्त्रालय (यूएसडीए) को किसानलाई भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा ह्याकरहरूले पहुँच बनाएका छन्।