समाज

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

सिधाकुरा

बुधबार, साउन १३, २०८३

विकास आयोजनाको अवरोध तथा ढिलाइ हटाउन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने विधेयक तयार

काठमाडौँ । विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा छिटोछरितो रूपमा गरी विकास निर्माणका काममा देखिने कानुनी अवरोध न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापना, गठन, सञ्चालन, अधिकारक्षेत्र तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा सम्बन्धित निकायहरूमा राय तथा सुझावका लागि पठाएको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि आवश्यक सुझावका लागि सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राय माग गरेको हो ।

Watch On

राय तथा सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइ संघीय संसदमा पेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक कानूनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि विकास आयोजनासँग सम्बन्धित विवादको छिटोछरितो सुनुवाइ र समयमै समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियाका कारण रोकिएका वा ढिलाइ भएका पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १३, २०८३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्