नेभिगेशन
मुख्य समाचार

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादव फरार

पश्चिम नवलपरासी  । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादव पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका छन्।

सरकारी छाप तथा लेटरप्याड किर्ते गरी दुरुपयोग गरेको आरोपमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले गत साउन २० गते यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर पक्राउ पुर्जी जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उनी प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

पक्राउ पुर्जीविरुद्ध यादवले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निषेधाज्ञाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको थियो।

Ncell
Extreme Energy

यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचार, टिप्पणी वा धारणाका आधारमा कुनै निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेका थिए।

उनले निष्पक्ष अनुसन्धानबाट सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्मानित अदालतको न्यायिक सम्मान गर्दै यथाशीघ्र न्यायिक निकायमा उपस्थित भई न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुने बताएका थिए।

तर विज्ञप्ति जारी गरेको भए पनि यादव हालसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राम केसीले पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेकाले यादवको खोजी भइरहेको तर हालसम्म फेला नपरेको जानकारी दिए।

यादव अनुपस्थित भएपछि अहिले प्रतापपुर गाउँपालिकाको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष मानकुमारी चौधरीले सम्हालिरहेकी छन्।

चौधरीका अनुसार अध्यक्ष यादवले पत्रमार्फत आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन्।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप मुख्य समाचार
रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

रामबहादुर थापाले संसदमा राखेका चार विकल्प

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट निकासका लागि प्रतिनिधिसभामा चारवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री शाह र सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाबीच के भयो कार्यसम्पादन सम्झौता ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ११ निर्णय

मन्त्रिपरिषद्का यी हुन् ११ निर्णय

सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रीबीच विवाद छैन, हेरफेरको तयारी पनि छैनः सभापति लामिछाने

मन्त्रीबीच विवाद छैन, हेरफेरको तयारी पनि छैनः सभापति लामिछाने

सभापति लामिछानेले रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने र कमजोरीबारे छलफल गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै त्यसैलाई सम्बोधन गर्न सांसद र मन्त्रीबीच छलफल गरिएको स्पष्ट पारे ।